बिल्डरधार्जिणा निर्णयाला विरोधच,…. मनसेची भूमिका
सिटीझन जर्नलिस्टची सेाशल मोहीम.. ” बिल्डरांना न्याय, सामान्य जनतेवर अन्याय “
डोंबिवली / संतोष गायकवाड : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत आकारण्यात येणारा ओपन लॅण्ड टॅक्स १०० टक्यांवरून ३३ टक्के कमी करण्यात आल्याने त्याचे तीव्र पडसाद कल्याण डोंबिवलीत उमटले आहेत. याविषयी पालिकेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मनसेची काय भूमिका आहे हे जाणण्याचा प्रयत्न सिटीझन जर्नलिस्टने केला. ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करून, बिल्डरधार्जिणा निर्णय घेण्यात आल्याने या निर्णयाला मनसेचाही विरोधच आहे अशी भूमिका केडीएमसीतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी सिटीझन जर्नलिस्टकडे मांडली.
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत आकारण्यात येणारा ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यात आलाय, मात्र मालमत्ता कर कमी करण्यात आलेला नाही. बिल्डरांना न्याय, सामान्य जनतेवर अन्याय.. कल्याण डोंबिवलीकरांचा मालमत्ता कर कमी झालाच पाहिजे.. यासाठी सिटीझन जर्नलिस्टच्या माध्यमातून सोशल मोहीम सुरू केलीय. या मोहिमेत सर्वच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, प्रतिष्ठीत मान्यवर मंडळी आणि सामान्य जनता यांचा आवाज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात येणार आहेत. त्यावर बोलताना मनसेने ही भूमिका मांडलीय.
केवळ बिल्डधार्जिणा निर्णय नको, सामान्य जनतेलाही सवलत मिळावी
ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्याचा विषय सभागृहात आला. त्यावेळी मनसेने महापालिकेच्या सभागृहात विरोध केला. सामान्यांचा मालमत्ता करही कमी करण्यात यावा अशी आग्रही मागणी मनसेने मांडली . जसा ओपन लॅण्ड टॅक्स सर्वाधिक होता तसाच सामान्यांचा मालमत्ता करही सर्वाधिकच आहे. ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यासाठी प्रशासनाने ज्या पध्दतीने तत्परता दाखवली तशीच तत्परता सामान्यांचा मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी दाखवावी. ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यात आला असला तरी मालमत्ता कर कमी केल्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी आहे. केवळ बिल्डधर्जिणा निर्णय नको ही मनसेची भूमिका स्पष्ट आहे. सामान्य जनतेलाही सवलत मिळेल याचा विचार प्रशासन आणि सत्ताधा- यांनी करावा अशी आमची मागणी आहे. या ठरावाची अंमलबजावणी करू नये यासाठी राज्यसरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे. ( मंदार हळबे, विरोधी पक्षनेता, केडीएमसी)
—–
पैशाचा मलिदा खाण्यासाठीच बिल्डरांना सूट
सत्ताधारी हे बिल्डरधार्जिणे वागताहेत. ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करायला आमची हरकत नव्हती मात्र दहा महानगरपालिकांमधील मालमत्ता कराचा दर पाहिल्यास, सर्वाधिक मालमत्ता कराचा दर हा कल्याण डेांबिवली महापालिकेचा आहे. आपल्या शेजारील ठाणे, नवी मुंबई महापालिकेच्या कराचा दरापेक्षा केडीएमसीचा मालमत्ता कर खूपच अधिक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना करामध्ये सूट दिली असती ती अधिक चांगली झाली असती. पण बिल्डरांना सूट देऊन त्यातून पैशाचा मलिदा खाण्यासाठीच हे सगळे ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यासाठी सरसावले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा याला विरोध आहे. हा विरोध सभागृहातही दाखवलाय आणि सभागृहाच्या बाहेरही आहे. कायद्याची सर्व बाजू तपासून या विरोधात आंदोलन उभारले जाणार आहे. ( मनोज घरत, माजी नगरसेवक आणि डोंबिवली शहर अध्यक्ष, मनसे )
—-
महापालिका किती एकूण कराचा दर %
कल्याण डोंबिवली महापालिका ७२. ५०
पुणे महानगरपालिका ६९ ०५
ठाणे महानगरपालिका ६१.००
नाशिक महानगरपालिका ५४.००
पिपंरी चिंचवड महानगरपालिका ५३.००
मिरा भाईंदर महानगरपालिका ४८.००
भिवंडी महानगरपालिका ३९. ५०
नवी मुंबई महानगरपालिका ३८. ५०
————
तुम्ही ही सोशल मोहिमेत सहभागी होऊ शकता.
सोशल मोहिमेत सहभागी व्हा आणि कल्याण डोंबिवलीचा आवाज बना. आपली प्रतिक्रिया फोटोसह आम्हाला पाठवा. आमचा इमेल cjournalist4@gmail.com, वॉट्सअप नंबर 9821671737. facebook/citizenjournalist, twitter/@cjournalist4 वर follow आणि like करा.