मुंबई, दि. २५ : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे, मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, आणि आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या उच्च शिक्षणापासून मुली वंचित राहू नयेत,यासाठी ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलीचे पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू झाले आहे. महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.
ऐरोली येथील पार्थ नॉलेज नेटवर्क येथे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाद्वारे ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने विविध शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. या शिष्यवृत्ती योजनांची एकत्रित माहिती विद्यार्थी, पालक व संस्था प्रतिनिधींना व्हावी, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांनी ऑनलाइन वेबिनारच्या माध्यमातून विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांच्याशी संवाद साधला. या वेबिनारमध्ये संपूर्ण राज्यातून 6 हजार शैक्षणिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या, तसेच 47 हजार 247 डिव्हाईस ऑनलाइन जोडले गेले होते. तर 52 हजार 432 यू ट्यूबवर विद्यार्थी, पालक जोडले गेले होते. यामध्ये जवळपास 5 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी फीडबॅक नोंदविला आहे. अनेक महाविद्यालयामध्ये एलईडी स्क्रीन लावून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. जवळपास 15 लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी या ऑनलाईन संवादामध्ये सहभागी झाले होते.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील विद्यार्थी,प्राध्यापक यांनी अधिकाधिक प्रश्न विचारले जवळपास दोन तास ऑनलाइन वेबिनार मध्ये मंत्री पाटील यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून घेऊन त्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मंत्री पाटील यांचे विशेष आभार मानले. यावेळी मार्गदर्शन करताना मंत्री पाटील म्हणाले की, या योजनेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. शासन मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता संबंधित विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ इत्यादीकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क व शासन मान्यताप्राप्त बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे १०० टक्के मर्यादेपर्यंत परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात पात्र विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल. संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात येत आहे.
शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ व त्यापूर्वी ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतलेला आहे व सध्या विविध शैक्षणिक सत्रात शिकत आहेत, अशा महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींनी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करतील, अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेशासाठी पैसे भरले असतील त्यांना भरण्यात आलेले पैसे परत करण्यात येतील. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी बॅक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असावे.
या योजनेचा अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी, विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील नोडल अधिकारी, किंवा महाआयटी च्या पोर्टवरील Grieviance Section मध्ये नोंद करावी. या योजनेची माहिती महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in ,उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://dhepune.gov.in, तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://www.dtemaharashtra.gov.in , कला संचालनालयाचे https://doa.maharashtra.gov.in या सर्व अधिकृत संकेतस्थळांवर या योजनेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे. मंजूर शिष्यवृत्ती सत्र निहाय दोन टप्प्यात बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थिनींनी पात्र असणार आहे, असेही मंत्री .पाटील यांनी सांगितले.