सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात न्यायालयात आव्हान देणार : ओबीसीच्या संयुक्त परिषदेत ठराव
मुंबई, दि. १२ः राज्य सरकारने मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याने ओबीसी समाजाने सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा ठराव आजच्या ओबीसीच्या संयुक्त परिषदेत मंजूर केल्याची माहिती ओबीसी जन मोर्चाचे नेते माजी आमदार प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच येत्या १८ सप्टेंबरपासून राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून लढाई लढणार आहे अशी माहितीही शेंडगे यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषणास बसले आहेत. मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावेत यासाठी राज्य शासनाकडून समिती स्थापन करून जीआर काढण्यात आला आहे त्यामुळे ओबीसी समाज नाराज झाला असून त्यांनी मराठया समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी ओबीसी समाजच्यावतीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली होती त्या परिषदेत विविध ठराव करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेंडगे यांनी माहिती दिली.
शेंडगे म्हणाले की, ३२ टक्के मराठा समाजासाठी ६२ टक्के ओबीसींच्या वाट्याचे आरक्षण दिल्यास मूळ ओबीसींची काय अवस्था होईल, या विवेंचनेत हा समाज आहे. सरकार केवळ मराठा समाजासाठी काम करत आहे का ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजाच्या सारथी महामंडळाला वाढीव निधी देऊन महाज्योती किंवा इतर समाजाच्या महामंडळांना सापत्न वागणूक देऊन तोंडाला पाने पुसली जात आहेत, असा आरोप शेंडगे यांनी केला. सरकारकडून दुजाभाव केल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढाई लढेल असा इशारा शेंडगे यांनी दिला.
१८ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन
सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेले अध्यादेश तातडीने रद्द करावे अन्यथा वेळ पडल्यास सरकारविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका देखील दाखल करू, असे आव्हान शेंडगे यांनी सांगितले. तसेच सरकारच्या भूमिकेवर ओबीसी समाज हा संतप्त झाला असून येत्या १८ सप्टेंबरला राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पारंपारिक अवजारांसह हल्लाबोल आंदोलन करणार असल्याचे शेंडगे म्हणाले. ऑक्टोबरमध्ये मंत्रालयाला आणि डिसेंबरमध्ये विधानभवनाला घेराव घालण्यात येणार असल्याचेही शेंडगे यांनी सांगितले. मराठ्यांना आरक्षण मिळायला हवे. आरक्षणासाठी तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय गणना करण्याची मागणी त्यांनी करावी. परंतु ओबीसींच्या ताटातून हिस्सा हिसकावून राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवू नका, अशी विनंती शेंडगे यांनी मराठा समाजाला केली. दरम्यान, राजकीय पार्टींतील ओबीसी नेत्यांच्या भूमिकेवरही शेंडगेंनी टीकास्त्र सोडले.