गडकरी साहेब, तुम्ही खरं बोललात ! 

 संतोष गायकवाड 

केंद्रीय मंत्री  नितीन गडकरी यांनी डोंबिवली हे सर्वात घाणेरडं शहर असल्याचं मत व्यक्त केलंय. गडकरी यांच्या वक्तव्याचे डोंबिवलीत पडसाद उमटने हे सहाजिकच आहे. विरोधकांकडून यावर टीका, टिप्पणी  सुरू झालीय. तस पाहिलं तर डोंबिवली हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. जनसंघापासून ते आतापर्यंत येथे भाजपचा आमदार निवडून येतो. डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री आहेत. या सगळ्या गोष्टी गडकरी यांना माहीत नसाव्यात, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग डोंबिवली हे सर्वात घाणेरडं शहर म्हणून गडकरी का बोलले असावेत, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.

सुशिक्षित, सुसंस्कृत शहर म्हणून डोंबिवलीची ओळख असली  तरी चाकरमन्याच शहर म्हणूनही डोंबिवली ओळखली जातेे.  डोंबिवलीकरांच्या  दिनक्रम हा घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे सुरू होतो.  सकाळी ७-१४, ८-०५ अथवा ९-१३ ची लोकल पकडायची आणि स्वतःला गर्दीत लोटून द्यायच. आणि संध्याकाळी ऑफिस मधून परतताना त्याच गर्दीचा सामना करीत स्टेशनवर उतरायचे आणि घराकडचा रस्ता गाठायचा. सकाळी डोंबिवली रिकामी होते आणि संध्याकाळी भरते, असे म्हंटल जात ते खोट नाही. मग आठवड्यातून मिळालेली एक दिवसाची सुट्टी.  कुटुंबाबरोबर घालवायची अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमात रममाण व्हायचं. मग इथल्या समस्या मांडायला सुद्धा त्याला  वेळ  मिळत नाही. वृत्तपत्र अथवा टीव्हीतून  शहराविषयीची काय ती माहिती त्याला मिळत असते. आता सोशल मीडियातून व्यक्त होण्यापलीकडे सर्वसामान्य डोंबिवलीकराला वेळ कुठय. ज्याच्यावर विश्वास टाकून ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलंय त्यांनाही शहराविषयी किती कळवळा हे पावलोपावली डोंबिवलीकर अनुभवत आहेच.
 
डोंबिवलीत आजही अनेक समस्या आ- वासून उभ्या आहेत. अनधिकृत बांधकाम,  अरुंद रस्ते, कचरा या इथल्या जुन्याच समस्या आहेत. गडकरी हे त्याविषयी बोलले ते खरंच आहे. कल्याण डोंबिवलीतील ६७ हजार अनधिकृत बांधकामाप्रश्नी माहिती अधिकारी कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. त्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केलीय. तब्बल सात वर्षानंतर हा अहवाल समितीने राज्यसरकारकडे सादर केलाय. या अहवालातून अनेक गुपित उलगडणार आहे. मग गडकरी साहेब, तुमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजून अहवालावर सही का करीत नाहीत. हा अहवाल कधी उघडणार,  हाच खरा प्रश्न आहे. बेकायदा बांधकामाचा प्रश्न न्यायालय दरबारी असतानाही २०१७ पर्यंत १ लाख ८४ हजार अनधिकृत बांधकामे झाली. आणि अजूनही सुरू आहेत. अरुंद रस्त्यामुळे डोंबिवलीच्या अंतर्गत भागात अजूनही केडीएमटी ची बस सेवा सुरू होऊ शकलेली नाही. जी सुरू केली ती काही काळात बंद झाली. मग गडकरी साहेब, तुम्हीच सांगा या समस्यांना पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दोषी नाहीत का ?  अनधिकृत कामे नियमित करणाऱ्या आणि विकास न करणाऱ्या नगरसेवकांना का निवडून देता यावरून गडकरींनी नागरिकांना दोषी ठरवलंय. गडकरीचं हे वक्तव्य डोंबिवलीकराना विचार करायला लावणारे आहे. गडकरींच्या या वाक्याचा खोलपणे विचार केला तर कदाचित याचा राजकीय अर्थ ही निघू शकेल. अनधिकृत बांधकाम, अरुंद रस्ते,  स्वचछता ही सगळी महापालिकेची कामे आहेत. डोंबिवलीत भाजपचा आमदार असला तरी सुद्धा कल्याण डोंबिवली महापालिकेत अनेक वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. भाजप हा सत्तेतील भागीदार आहे. महापालिकेची सत्ता भाजपच्या हातात यावी असा कदाचित गडकरींच्या बोलण्याचा तर रोख नसावा असाही अंदाज वाटतो. नितीन गडकरी हे राजकारणातील एक मातब्बर नेते आहेत.
दिल्ली दरबारी वजन असणाऱ्या  राज्यातील नेत्यांमधील एक वजनदार नेता अशीही त्यांची ओळख आहे. गडकरी जे काय बोललेत ते खरंच बोललेत यात दुमत नाही हे डोंबिवलीकर पण मान्य करतील. पण सोनारानेच कान टोचावे लागतात.., त्याप्रमाणेच  शिवसेना- भाजपच्या सर्व नगरसेवकांचे आणि राज्यमंत्र्याचे कान टोचण्याचे काम गडकरींनी केलंय हाच या वक्तव्याचा खरा अर्थ आहे.
—-
संतोष गायकवाड 
9821671737

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *