नवी दिल्ली: देशात लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर देशात मोदी हरले..शेतकरी राजा जिंकला अशीच चर्चा रंगली आहे.मात्र तब्बल १८ महिन्यांपासून शेतक-यांचा आंदोलन सुरू असताना मोदींनी आताच का माघार घेतली, असा सवालही यानिमित्त उपस्थित होत आहे. देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारखी मोठी राज्य आहेत. या दोन्ही राज्यांत शेतकरी कायद्यांविषयी रोष आहे. त्यामुळे मोदींनी निवडणुका डोळयासमोर ठेवून मास्टरस्ट्रोक मारल्याची चर्चाही रंगू लागलीय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन कि बात च्या माध्यमातून देशवासियांशी संवाद साधला त्यावेळी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. आम्ही शेतक-यांना समजावण्यात कमी पडलो त्यामुळे देशवासियांची माफी मागतो आता शेतक-यांनी आंदोलन संपवून घरी जावं असं आवाहन मोदी यांनी केले. विशेष म्हणजे मोदींना पहिल्यांदाच देशवासियांची माफी मागितली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे कायदे होते, पण आम्ही शेतक-यांना समजावण्यात कमी पडलो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच तीन कृषी कायदे देशात आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठीच हा प्रयत्न होता. गेल्या कित्येक दिवसांपासून यासंदर्भात मागणी होती. अनेक संघटनांची ती मागणी होती. आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांनी आता घरी निघून जावं. आता आपण पुन्हा नवी सुरुवात करूयात.
कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी केली होती. हे कायदे लागू केल्यापासूनच देशभरातल विविध शेतकरी संघटनांनी या कायद्याला प्रचंड विरोध होता. नोव्हेंबर २०२० पासून शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर ठाण मांडून बसले होते. आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अनेकवेळा चर्चा झाल्या मात्र त्याने समाधान होऊ शकले नाही.
निवडणुका डोळयासमोर ?
तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मोदींच्या घोषणेमागे राजकीय हेतू असल्याचं मत राजकीय तज्ञांकडून व्यक्त केलं जातय. येत्या काही काळात देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारखी मोठी राज्य आहेत. या दोन्ही राज्यांत कृषी कायद्यांच्या विरोधात रोष आहे तर तर शेतकरी आंदोलनाने जोर पकडलाय. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात वातावरण तापलंय त्यामुळेच मोदींनी हा निर्णय घेतल्याचे राजकीय तज्ञांचे म्हणणे आहे.