राज्यातील नाभिक समाजाच्या व सलून व्यावसायिकांच्या सुमारे 42 संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मा. प्रदेशाध्यक्षांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मंगळवारी बैठक झाली. या चर्चेच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्या करण्यात आल्या.
सलून, पार्लर आणि त्यांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची कोरोनासंबंधी आचारसंहिता बनवून त्या अस्थापना राज्यात सर्वत्र सुरु करण्यासाठी परवानगी द्यावी. निमशासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील अशा प्रकारच्या सर्वच गाळेधारकांचे सहा महिन्याचे भाडे माफ करावे आणि संबंधित संस्थांना या भाड्याची निम्मी रक्कम राज्य शासनाकडून देण्यात यावी. चालू कर्जाच्या एकूण रकमेच्या 20 टक्के रक्कम बँकांनी पुन्हा बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावे व यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. एक लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याज पुढील वर्षासाठी राज्य सरकारने भरावे. कोरोनामुळे व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या नाभिक समाजातील पीडितांच्या कुटुंबांना राज्य शासनाकडून त्वरित दोन लाख रुपयांची मदत मिळावी. राज्य सरकारने सलून चालवणाऱ्या व्यावसायिकांना मदत म्हणून ग्रामीण भागात 30,000 रुपये व शहरी भागात 50,000 रुपये थेट मदत करावी. सलून व्यवसाय बंद असल्याने या काळातील वीज बिल माफ करावे. या सात मागण्या मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केल्या.
चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व सलून व्यावसायिकांना आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करण्याचे तसेच परवानगी मिळाल्यानंतर सलूनमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांनाही हे ॲप डाऊनलोड करण्याची विनंती करण्याचे आवाहन केले. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमजिवी वर्गासाठी सुरू केलेल्या विमा योजनांचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन त्यांनी केले. या बैठकीसाठी उदय टक्के यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्र अहेड – पत्रकारिता संघटनेचे प्रमुख हरिष प्रभू समन्वयक होते. बैठकीत संतोष सापके आणि भक्ती सापके, दत्तात्रय अनारसे, दिशा मेहेर, संगीता चौहान यांनी मते मांडली.