मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकांच्या प्रभाग पद्धतींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. नगरपरिषद आणि नगरपालिकेत २ सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि नगरपंचायतीत १ सदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. मुंबई महापालिकेत एक सदस्य प्रभाग रचना असणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान प्रभाग रचनेवरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याची माहिती समोर येत आहे.
पालिकांच्या निवडणुकीत ४ सदस्यीय प्रभाग आणण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांनी ३ सदस्यीय प्रभागाची भूमिका मांडली. त्यानंतर चर्चेअंती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी महानगरपालिकांसाठी ३ सदस्यीय प्रभाग योग्य असल्याचा निर्णय घेतला. आजच्या निर्णयानुसार नगरपरिषद आणि नगरपालिकेत २ सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि नगरपंचायतीत १ सदस्यीय प्रभाग पद्धत ठेवण्यात आली आहे. यामुळे त्या भागातील नागरिकांना नागरी सुविधा देणं सोयीचं ठरेल, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडीने एकमताने घेतला आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय.
महाविकास आघाडीत मतभेद ?
प्रभाग रचनेवरुन आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा खल झाल्याची माहिती मिळतेय. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे चार सदस्यी प्रभाग रचनेच्या बाजूने होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना द्विसदस्यीय प्रभाग रचना हवी होती. हे नेते आपल्या मागणीवर ठाम होते. मात्र शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यममार्ग काढत ३ सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-19 दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत
नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A)(4), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A)(1)(C) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील कलम 9(2)(D) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे 27 टक्के हे स्थिर (Static) प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्या पर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल. प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट 27 टक्के नसावे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.
—–०—–