भिवंडीतील एमएमआरडीएच्या शौचालय बांधकामाचा अहवाल शासनाने मागवला
भिवंडी : भिवंडी महापालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएमार्फत बांधण्यात आलेल्या निकृष्ट शौचालयांच्या विरोधात पालिका प्रशासन ठेकेदारांवर कारवाई करीत नसून पालिकेचे स्वच्छता अधिकारी व बांधकाम अभियंता संगनमताने शासनाच्या हगणदारी मुक्त योजनेलाच हरताळ फासत आहेत.शौचालय बांधकाम व दुरुस्ती कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रामदास दानवे यांनी केला असून शहरातील भ्रष्ट शौचालय बांधकामाची मुख्यमंत्र्यांनी सखोल चौकशी करावी अशी लेखी मागणी केली होती.त्यानुसार शासनाने या बाबतीत पालिका आयुक्त व एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल तातडीने मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करावा असे लेखी आदेश राज्यशासनाचे अवर सचिव अजित कवडे यांनी दिले आहेत.त्यामुळे पालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
भिवंंडी महानगरपालिकेने एमएमआरडीएच्या निधीतून आठ वर्षापूर्वी बनविलेल्या सार्वजनिक शौचालयाच्या परिचलन प्रक्रियेत गेल्या सहा वर्षापासून होत असलेल्या भ्रष्ट कारभाराबाबत दानवले यांनी पालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत.तरीही नागरिकांना राजरोसपणे लूटणाऱ्या परिचालकांवर महापालिका अधिका-यांना अंकूश ठेवता आलेला नाही.भिवंंडी शहरात एमएमआरडीएच्या निधीतून 27 सार्वजनिक शौचालये बांधली असून त्यापैकी 21 शौचालये पालिकेने परिचालनासाठी दिले आहेत.उरलेल्या शौचालयाकडे पालिकेचे बांधकाम विभाग,स्वच्छता विभाग व मालमत्ता विभागाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे ते नादुरूस्त झाले आहेत.अशा 29 नादुरूस्त शौचालयांसाठी पालिकेने शासनाकडून आलेल्या निधीतून एक कोटी 84 लाख रूपये खर्च केले आणि पुन्हा शौचालयांचे बांधकाम ,दुरूस्ती केली.निकृष्ट बांधकामामुळे चाविंद्रा मनपा शाळा क्र.46 च्या आवारात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयाची काही महिन्यातच दुरावस्था झाली.तसेच उपायुक्तांनी परिचालकाना परिसरांतील कुटूंबांना पास वाटण्याचे लेखी आदेश देऊनही गेल्या दोन वर्षापासून आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.बांधलेल्या शौचालय धारकांना शासनाचा निधी वेळेत न देता ज्यांनी शासनाच्या वैयक्तीक शौचालय निधीचा अपहार केला अशा लाभार्थीवर पोलीस कारवाई करण्यात स्वच्छता अधिकाऱ्यांनी व प्रभाग अधिका-यांनी धन्यता मानली आहे.मात्र शहरात अशाप्रकारे शासनाच्या हगणदारी मुक्त योजनेला हरताळ फासणाऱ्या अधिका-यांविरोधात रामदास दानवले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असता राज्याचे अवर सचिव अजित कवडे यांनी पालिका आयुक्तांना स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेने दुरूस्त केलेल्या शौचालयांची निकृष्ट दर्जामुळे पुन्हा दुरावस्था झाल्याने संबधितांवर कारवाई करण्याची मागणी दानवे यांनी केली आहे.