मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणीचे वेळापत्रक शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांना ईमेलद्वारे पाठवले आहे. १३ ऑक्टोबर ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान युक्तिवाद होणार आहे. २३ नोव्हेंबरनंतर किमान २ आठवडे या प्रकरणावर निकाल लागणं शक्य नाही. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन आहे. यामुळे या प्रकरणाचा निर्णय पुढल्या वर्षीच म्हणजेच जानेवारी २०२४ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सुनावणीच्या या वेळापत्रकावर ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आलाय.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीला विलंब होत असल्याची नाराजी व्यक्त करीत ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सुनावणीच्या कार्यवाहीला वेग आला आहे. २५ सप्टेंबरला सुनावणी पार पडली त्यावेळी शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केलेल्या सूचना आणि सुनावणीचं वेळापत्रक काय असावं यावर आपला युक्तिवाद सादर केला. तसंच सर्व याचिका एकत्रित कराव्यात अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. तसे निवेदन त्यांनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिलं आहे. याबाबत १३ ऑक्टोबरला निर्णय होणार आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाने मात्र सर्व याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केलीय. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
वेळापत्रक म्हणजे वेळकाढूपणा : अनिल परब यांची टीका
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी आमदार अपात्रतेप्रकरणी नार्वेकरांचे वेळापत्रक म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याची टीका केली आहे. अनिल परब म्हणाले की, हे वेळापत्रक हे एक धूळफेक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं खडसावल्यानंतरही तारखांवर तारखा ठरवण्यात येत आहेत. आम्ही एक प्रतिज्ञापत्र दिलंय. पुरावे पाहण्याची गरज नाही. वेगवेगळी सुनावणी घेण्याची गरज नाही. नोव्हेंबर २३ तारखेपर्यंतच्या तारखा कळवल्या आहेत. त्यानंतर उलट तपासणी सुरू होणार आहे. परंतु उलट तपासणी किती वेळ चालणार काही माहिती नाही. एक महिन्याच्या कालावधीत हे प्रकरण संपवायला हवे. आतपर्यंत निकाल लागला पाहिजे होता. मात्र आमदार अपात्र होतील यामुळे वेळकाढूपणा केला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा हे टाईमटेबल दिलं जाईल त्यावेळी आम्ही आमची बाजू मांडू. अपात्रतेची सुनावणी नोव्हेंबरपर्यंत चालणार असून सर्व याचिकांवरील सुनावण्यात एकत्रित घ्यायच्या की नाही, याबाबत २० ऑक्टोबरला मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वेळापत्रकावर आक्षेप घेतल्यानंतर अनिल परब यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे पक्षपात न करता न्याय देण्याची विनंती केलीय. विधानसभा अध्यक्ष हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत. त्यामुळे विधासभा अध्यक्षांमोर सर्वांचा गुन्हा सारखाच आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आमदार प्रतोद यांच्या चुका सारख्याच आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांनी पक्षपात न करता निर्णय द्यावा, असं परब यांचे म्हणणे आहे.
असे आहे वेळापत्रक
१३ ते २० ऑक्टोबर २०२३ :- या कालावधीत अपात्रता सुनावणीबाबत दाखल असलेल्या अधिकृत कागदपत्रांची पाहणी केली जाईल. कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी आणि कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल.
२० ऑक्टोबर २०२३ :- अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या याचिकांची सुनावणी एकत्र व्हावी, आणि अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरे गटाच्या अर्जावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय जाहीर करतील.
२७ ऑक्टोबर २०२३ :- या दिवसापर्यंत दाखल झालेल्या कागदपत्रांपैकी कोणते कागदपत्र स्वीकारायचे आणि कोणते नाकारायचे यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे सादर करायचे आहे. यादिवशी केवळ लेखी म्हणणे सादर करण्याची कार्यालयीन प्रक्रिया होईल.
६ नोव्हेंबर २०२३ :- अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना कोणते मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत यावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे सादर करायचे आहे आणि एकमेकांना त्याच्या प्रती द्यायच्या आहेत.
१० नोव्हेंबर २०२३ :- विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील आणि अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे विचारात घ्यायचे, हे निश्चित करतील.
२० नोव्हेंबर २०२३ : – प्राथमिक तपासणी घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या साक्षीदारांची यादी व प्रतिज्ञापत्र या दिवशी सादर करायचे आहेत.
२३ नोव्हेंबर २०२३ : या तारखेपासून उलट-तपासणी सुरू होईल. आवश्यकतेनुसार तसेच दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्या सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. शक्य असेल त्याप्रमाणे उलट-तपासणी आठवड्यातून दोनदा तरी केली जाईल.