मुंबई, दि.२९ः एकीकडे राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला असताना, दुसरीकडे मंत्र्यांकडून वादग्रस्त वक्तव्य केले जात आहेत. याचे तीव्र पडसाद बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे मंत्र्यांनी जाहीरपणे वक्तव्य टाळावीत, अशी तंबीच मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करूनच विधाने करण्याचा सल्लाही मंत्र्यांना दिला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांची लढाई सुरू आहे. मात्र ओबीसी समाजाकडून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करीत सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नेमलेली शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. मराठा विरोधात भुजबळ असा वाद रंगला आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठ्यांना आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी भुजबळांनी राजीनामा देऊन भूमिका मांडावी, असा सल्ला दिला. सरकारमध्ये यावरून जोरदार शीतयुध्द पेटले आहे. सरकारविरोधात भुजबळ यांनी दंड थोपटल्याने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटले.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने सामंजस्य भूमिका मांडली असताना, मंत्र्यांकडून अशी विधाने करणे उचित नाही. समाजात त्यामुळे वेगळा संदेश जातो. सरकारमधील मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी जाहीरपणे अशी वादग्रस्त विधाने टाळावीत, अशा शब्दांत शिंदे यांनी यावेळी समज दिली. तसेच उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि पवार यांनी, सरकार अडचणीत येईल, अशा पद्धतीचे काही घडणार नाही याची दक्षता घ्या अशा सूचना दिल्याचे समजते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण कसे देता येईल, याबाबत मंत्र्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक आहे. गरज भासल्यास आरक्षण मर्यादा वाढवण्याबाबत केंद्राला विनंती केली जाईल. बिहार राज्याप्रमाणे आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यात येईल. विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील निर्णय जाहीर केला जाईल. तसेच या संदर्भातील विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती एका मंत्र्याने दिली.