मुंबई : मुंबईत मुलुंड भागात तृप्ती देवरुखकर या मराठी महिलेला ऑफीससाठी जागा नाकरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आम्ही मराठी लोकांना व्यवसायासाठी जागा देत नसल्याचं मुलुंडमधील एका सोसायटीच्या सचिवांनी तृप्ती देवरुखकर यांना सांगितले. तृप्ती यांनी घडलेल्या प्रकाराची माहिती सोशल मीडियावर व्हिडिओद्वारे दिल्यानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मनसेने सोसायटीच्या सेक्रेटरीला माफी मागण्यास भाग पाडले. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आता अखेर पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले, भारतीय राज्य घटनेचे अनुच्छेद 15 अन्वये धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर कोणत्याही नागरिकासोबत भेदभाव करता येणार नाही अशी तरदुत करण्यात आली आहे. यामध्ये जात आणि भाषा अनुस्युत आहेत. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुद्धा विशिष्ट जाती, धर्म, भाषा यांना गृहनिर्माण संस्थेत घर देऊ नये अशी कोणतीही मुभा संस्थेला देण्यात आलेली नाही. असे असतानाही बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था विशिष्ट जाती, धर्म, भाषा आणि आहार पद्धती या आधारावर उघडपणे भेदभाव करत आहेत. गृह योजनांच्या जाहिराती आणि वेबसाईटवरही फक्त ‘ गेटेड कम्युनिटी ‘ साठी असे ठळकपणे लिहिलेले असते.याबाबत सहकार विभाग आणि गृहनिर्माण विभाग यांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
भाषावार राज्य निर्मितीच्या आधारावर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला आहे. असे असले तरी, महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईत मराठी भाषिक महिलेला सदनिका नाकारली जाते, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे ह्या घटनेची दखल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने घेतली असून याप्रकरणी सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना चौकशी करून अहवाल मागविण्यात आला आहे.त्याचप्रमाणे याप्रकरणी संबंधित महिलेला भाषेच्या आधारे दुय्यम वागणूक देऊन मारहाण करण्यात आल्याबाबत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित पोलीस ठाणे यांना देण्यात आले आहेत.