मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात शुक्रवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. त्या चर्चेनंतर सरकारकडून लेखी प्रस्ताव देण्यात आला. या प्रस्तावात सरकारकडून कुणबी प्रमाण पत्राबाबत कुठलीही दुरुस्ती नसल्याने उपोषण सुरूच ठेवण्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर अर्जुन खोतकर यांच्यासह मनोज जरांगे-पाटील यांचे शिष्टमंडळ जालन्यातील आंदोलनस्थळी आले. त्यांच्याकडे शासनाकडून दिलेले लेखी आश्वासन होते. मात्र जारांगे पाटील यांनी सरकारचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारकडून जो जीआर लिफाफ्यात दिला आहे, त्यात कोणत्याही दुरुस्त्या नाहीत, मराठा समाजाला सरसकट प्रमाण पत्र मिळावे या बाबतही सरकारने शिष्ट मंडळासोबत पुरावा पाठवला नाही..” अशी तक्रार करत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
“2004 मध्ये काढलेल्या जीआरचा काहीच फायदा झाला नाही. या जीआरमध्ये दुरुस्ती करून मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र काढावा अशी मागणी होती. तसेच आंदोलकांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्या अशी मागणी असतानाही प्रक्रिया सुरू नाही, केवळ गुन्हे मागे घेतो म्हणालेत, असे म्हणत लाठीचार्ज करणाऱ्यांना बडतर्फ का केले नाही?” असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
पत्रात काय म्हटलय
“कुणबी, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातीमध्ये मोडणाऱ्या जातींना जात प्रमाणपत्र वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक २६ सप्टेंबर, २००८ याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.” असं लिहिलं आहे.
तसेच पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, “प्रस्तुत शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना अडचणी उद्भवल्यास त्या अडचणी दूर करण्यासाठी सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मा.न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीआधारे निश्चित केली जाईल. ही प्रक्रिया पार पाडत असताना मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांची समिती आवश्यकतेनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत करेल”
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर सरकारने 7 सप्टेंबरला एक जीआर काढला. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदीमध्ये कुणबी वंशावळचा उल्लेख असेल त्यांना सरसकट मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं त्या जीआरमध्ये नमूद होतं. पण कुणबी वंशावळ हा उल्लेख टाळून सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आपली मुख्य मागणी आहे. पण ती मागणी अद्यापही मान्य झालेली नाही, असं मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली.
लाठीचार्जच्या घटनेनंतर अनेक दिवस झाले पण अद्यापही गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने आमच्यावरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केली. एकीकडे सरकारकडून गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा केली जाते. पण वास्तव्यात अद्यापही गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत का? असा सवाल आता मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेतूननंतर उपस्थित झालाय.