मालदीवने भारताला १५ मार्चपर्यंत लष्करी कर्मचारी मागे घेण्यास सांगितले : सूत्र

राष्ट्रपती कार्यालयातील सार्वजनिक धोरण विभागाचे सचिव अब्दुल्ला नाझिम इब्राहिम यांनी सांगितले की, भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये राहू शकत नाहीत. राष्ट्रपती डॉ मोहम्मद मुइज्जू आणि त्यांच्या सरकारचे हे धोरण आहे.

भारत आणि मालदीवमधील बिघडत चाललेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी भारताला १५ मार्चपर्यंत आपले सैन्य मागे घेण्यास सांगितले आहे. मालदीवचे राष्ट्रपती म्हणाले की, भारतीय लष्करी जवानांनी १५ मार्चपर्यंत देश सोडावा. मोहम्मद मुइझ्झू यांनी निवडून आल्यानंतर चीनच्या त्यांच्या पहिल्या राज्य दौऱ्यावर शी जिनपिंग यांची भेट घेतल्यानंतर काही दिवसांनी ही घटना घडली आहे.

“व्यावहारिक उपाय” वर एकमत झाले

उल्लेखनीय आहे की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नोव्हेंबरमध्ये मालदीवचा दौरा करून विद्यमान राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती. भारताच्या सरकारी सूत्रांनी यापूर्वी NDTV ला सांगितले होते की, दोन्ही बाजूंनी मालदीवच्या हितासाठी भारतीय लष्करी व्यासपीठांचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी “व्यावहारिक उपाय” वर सहमती दर्शविली आहे.

मालदीवच्या राष्ट्रपतींना ‘इंडिया आउट’ मोहीम राबवायची आहे

मालदीवच्या राष्ट्रपतींची अंतिम मुदत दोन महिन्यांनंतर आली आहे जेव्हा त्यांनी भारतीय सैन्य मागे घेण्याचे आवाहन केले आणि म्हटले होते की देशाने “त्यांच्या भूमीवर परदेशी सैन्याची उपस्थिती नसल्याचे सुनिश्चित केले पाहिजे. “मालदीवचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या ‘इंडिया आउट’ मोहिमेद्वारे सत्तेवर आले. मालदीवमधून भारतीय सैन्य मागे घेणे हे मुइझूचे मुख्य निवडणूक आश्वासन होते.

भारत आणि मालदीव यांच्यात सैन्य मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे

रविवारी भारत आणि मालदीव यांच्यात भारतीय सैन्य मागे घेण्याबाबत अधिकृत चर्चा सुरू झाली. मालदीवने भारतीय सैन्य मागे घेण्याची मागणी केल्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांनी ही चर्चा सुरू झाली. ‘सनऑनलाइन’ वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माले येथील मुख्यालयात ही चर्चा सुरू झाली आहे.

अध्यक्षीय धोरणात्मक संप्रेषण कार्यालयाचे मंत्री इब्राहिम खलील यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की ही बैठक उच्च-स्तरीय कोअर ग्रुपच्या पातळीवर होती. ते म्हणाले की, डिसेंबरमध्ये दुबई येथे झालेल्या COP28 परिषदेच्या वेळी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान मालदीव आणि भारताने हा कोअर ग्रुप तयार करण्यावर सहमती दर्शवली होती. अहवालानुसार, खलील म्हणाले की, हा गट भारतीय लष्करी जवानांना माघार घेण्याबाबत आणि मालदीवमधील भारत समर्थित विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी चर्चा करत आहे.

गेल्या वर्षी 17 नोव्हेंबर रोजी मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच मुइझू यांनी भारताला मालदीवमधून भारतीय सैन्य मागे घेण्याची औपचारिक विनंती केली होती. ते म्हणाले की, मालदीवच्या जनतेने त्यांना नवी दिल्लीला ही विनंती करण्याचा ‘मजबूत जनादेश’ दिला आहे. आमदार आता नवी दिल्लीसोबतच्या 100 हून अधिक द्विपक्षीय करारांचा आढावा घेत आहेत.

मालदीवमध्ये किती भारतीय सैनिक राहतात?

पहिल्या हेलिकॉप्टरचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मालदीवमध्ये 24 भारतीय लष्करी कर्मचारी, डॉर्नियर विमानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 25 भारतीय, दुसऱ्या हेलिकॉप्टरचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 26 भारतीय आणि देखभाल आणि अभियांत्रिकीसाठी आणखी दोन भारतीय कर्मचारी आहेत. मुइज्जू सरकारच्या तीन उपमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात पोस्ट केलेल्या अपमानास्पद टिप्पण्यांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्करी जवानांच्या माघारीची चर्चा सुरू झाली आहे.

मालदीवच्या अध्यक्षांना चीनसोबतचे संबंध सुधारायचे आहेत

नुकत्याच संपलेल्या चीनच्या राज्य भेटीदरम्यान, मुइझू यांनी मालदीवला बीजिंगच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न केला. मुइज्जूने सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या तीन मंत्र्यांना निलंबित केले आहे. या मंत्र्यांच्या पोस्टमुळे भारतात चिंता निर्माण झाली आणि रशियन पर्यटकांनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय पर्यटकांनी मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली. पर्यटकांच्या संख्येत चीन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.