मुंबई (प्रतिनिधी): सध्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती प्रदेश वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना व केद्रात,कर्नाटकात आणि महाराष्ट्रात बीजेपी ची सरकारे असताना ऐतिहासिक तथ्याची तोडमोड करून काही महाराष्ट्र विरोधी शक्तीव्दारा जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरविले जात आहेत. शिवाय काही महाराष्ट्र विरोधी नेते व पक्ष व कर्नाटक धार्जीने हितसंबंधी पक्ष व नेते यांच्याव्दारे न्यायमूर्ती महाजन अहवाल हा महाराष्ट्राच्या हिताचा आहे असे अत्यंत खोडसाळपणाचे, व खोटारडेपणाचे महाराष्ट्र विरोधी वृत्त पसरविले जात आहे यापासून महाराष्ट्रातील जनतेने व राज्य सरकारने सावध राहावे अशी भूमिका बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीची असून महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला व सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला या बाबत सावध राहण्याचे आवाहन आज मुंबई प्रेसक्लब येथे अॅड.सुरेश माने यांनी केले.

यासंदर्भात बोलताना ते पुढे म्हणाले की,भारतीय स्वातंत्र्यानंतर परंतु भारतीय राज्यघटना पूर्व कालखंडामध्ये 1948 सालात राज्याबाबतचे पुनर्रचना धोरण लक्षात घेऊन तत्कालीन मुंबई प्रांतात असणाऱ्या बेळगाव नगरपालिकेने बेळगाव जिल्हयातील बहुभाषिक जनता मराठी असल्यामुळे नवीन महाराष्ट्र राज्यात समावेश करावा असा ठराव देखील केलेला असताना 1956 च्या राज्य पुनर्रचना समितीने तत्कालीन मुंबई प्रांतातील बेळगाव व इतर दहा तालुके हे नवीन निर्माण झालेल्या कर्नाटक राज्यात सामील केल्यामुळे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाला सुरूवात झाली.या पार्श्वभूमीवर 1957 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक मधील बेळगावसह दहा तालुक्यातील मराठी भाषिक सीमावर्ती गावांना महाराष्ट्रामध्ये सामील करण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी केली. त्यामुळे केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 1966 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व मुख्य न्यायमूर्ती मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन समितीची नेमणूक केली होती.

या समितीने केंद्र सरकारकडे ऑगस्ट 1967 मध्ये अहवाल सोपवताना तत्कालीन कर्नाटकातील 264 गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करावीत परंतु महाराष्ट्र राज्याने दावा केलेल्या बेळगाव आणि इतर 247 गावांना कर्नाटकातच ठेवावे असा अहवाल दिलेला होता. त्यामुळेच ता.3 ऑगष्ट 2006 रोजी लोकसभेत कर्नाटकातून निवडून आलेले लोकसभा सदस्य मंजुनाथ कुन्नूर यांनी महाजन अहवाल पूर्णपणे राबविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली होती.त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी भारताचे पंतप्रधान व केंद्र सरकार यांना वर्तमान कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावे व प्रमुख सहा शहरे ज्याच्यामध्ये बेळगाव,
कारवार,निपाणी, खानापूर,बिदर व भालकी यांचा महाराष्ट्रामध्ये समावेश करण्याचा आग्रह केलेला होता.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने यापूर्वी न्यायमूर्ती महाजन अहवाल हा फेटाळलेला असून महाराष्ट्र राज्याचा बेळगाव व इतर पाच प्रमुख मराठी भाषिक शहरासह 814 गावावरील दावा कायम ठेवला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!