मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा पहिला अहवाल जाहीर केला असून, त्यात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेचे अभिनंदन केले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी असलेली जलयुक्त शिवार योजना २०१५ ते २०१९ या कालावधी राबविली गेली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळली होती. शिंदे-फडणवीस सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने जलयुक्त शिवाय अभियान-२ ही योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
या अहवालाबाबत माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबविल्याचे हे यश आहे. अन्य राज्यात तळी आणि जलसाठे अधिक असली तरी जलसंवर्धनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. 2018-19 या वर्षात ही गणना करण्यात आली होती. या अहवालातील महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे बहुसंख्य जलसाठे हे जलसंवर्धन योजनांमधील आहेत.
जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंवर्धनाच्या योजनांना लोकचळवळ बनविणार्‍या महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे, सामाजिक संघटनांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मन:पूर्वक अभिनंदन केले असून, या कार्यात सहभागी सर्वांचे आभार सुद्धा मानले आहेत. हे आपल्या सर्वांचे सामूहिक यश आहे. आता जलयुक्त शिवार 2.0 अभियान सुद्धा असेच सर्वांनी यशस्वी करावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात जलयुक्त शिवारचे अभियान जवळपास २२ हजार ५९३ गावांत राबविण्यात आले व यामध्ये सहा लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली; तसेच २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली, तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढल्याचे सांगण्यात येते.