मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. या मंत्रिमंडळ विस्तारात आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी नवीन चेह-यांना संधी देण्यात येणार असून पालकमंत्रयांची अदलाबदल होणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तर रखडलेल्या महामंडळावरही नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत.
राज्यात शिंदे-भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या प्रत्येकी नऊ जणांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली होती. त्यानंतर अजित पवार यांची राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाल्याने त्यांनाही नऊ मंत्रिपदं देण्यात आली. त्यामुळे शिंदे गटातील आणि भाजपमधील इच्छूक असलेल्या आमदारांना मंत्रिपद मिळू शकले नाही. त्यामुळे अनेक आमदारांमध्ये नाराजी पसरली. तेव्हापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा सुरू आहेत.
सध्या अनेक मंत्र्यांकडे दोन-तीन खाती आहेत. त्यामुळे त्या खात्यांचा भार हलका करण्यासाठी नवीन चेह-यांना संधी देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी न मिळाल्याने अनेक आमदार नाराज आहेत अनेकांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे त्यामुळे आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याची चर्चा सुरू आहे. तसेच राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची निवडही प्रलंबित असून त्याचाही निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे. ज्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार नाहीत त्यांना महामंडळ देऊन त्यांची नाराजी दूर केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
रिक्त असलेले महामंडळ
– सिडको
– महात्मा फुले महामंडळ
– आण्णाभाऊ साठे महामंडळ
– म्हाडा
– अपंग कल्याण
– चर्मोद्योग विकास महामंडळा
– महाराष्ट्र औद्योगीकरण विकास महामंडळ
– महाराष्ट्र कामगार कल्याण महामंडळ
– महारष्ट्र राज्य वखार महामंडळ
– महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग महामंडळ
– महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ
– महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ
– महराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ
– महिला अर्थिक विकास महामंडळ
———-