महानंद आर्थिक संकटात, पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे सोपवणार !

दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती

मुंबई : आर्थिक डबघाईला आलेली महानंदा ही शासकीय दुग्ध संस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणात कामगारांवर टांगती तलवार असेल, असे सूचक विधान कृषी मंत्री विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत केले.

महानंदाच्या संचालक मंडळांनी पिशवी बंद दुधाला 28 रुपयांचे अनुदान वाटप केले. अर्थव्यवस्थेवर यामुळे अनावश्यक ताण पडून महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. मुख्यमंत्री, दुग्धविकास मंत्री आणि कामगारांच्या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे अमलबजावणी झालेली नाही. महानंदामध्ये अनेक वर्षांपासून आर्थिक गैरव्यवहार झाला होता. या संदर्भात चौकशी समिती नेमण्यात आली होती या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला आहे. शासनाने तो अद्याप जाहीर केलेला नाही. सरकारने महानंदाबाबत आर्थिक बाब स्पष्ट करावी, अशी लक्षवेधी विधान परिषदेचे सदस्य भाई गिरकर यांनी मांडली होती. दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले.

महानंदा सबंधित अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याच्या अभ्यासानुसार कार्यवाही केली जाईल. महानंदाची आर्थिक स्थिती सध्या ढासळली हे खरे आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दहामहा वेतनासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महानंदावरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी करून कर्मचाऱ्यांचा स्वच्छ निवृत्ती योजना जाहीर केली आहे, असे दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी, यांनी विधान परिषदेत दिली. महानंदाचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला आहे. तो पुनर्जीवित करण्यासाठी महानंदाला कोणत्याही खाजगी संस्थेकडे सुपूर्द केले जाणार नाही. मात्र ही संस्था राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडे सोपवण्याबाबत राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाकडे सोपवण्यापूर्वी कर्मचारी कपात करावी लागेल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

६०० कामगारांवर स्वेच्छानिवृत्तीची टांगती तलवार

महानंदाकडे चाळीस हजार लिटर दूध देत होते. सध्याच्या कामगार संख्येनुसार आणि यंत्रसामग्रीनुसार सुमारे नऊ लाख लिटर दुधावर त्यांच्याकडे प्रक्रिया करायची क्षमता आहे. परंतु पूर्वीप्रमाणे चाळीस हजार लिटर दूध येत नाही. केवळ ३० टक्केच दूध प्राप्त होत आहे. उर्वरित ७० टक्के दूध खाजगी संस्थांकडे जात असल्याची वस्तुस्थिती विधान परिषदेत मांडण्यात आली. मंत्री विखे पाटील यांनी यावर उत्तर देताना महासागर कडे ४९० कामगार आहेत राष्ट्रीय दिव्य विकास महामंडळाचा कामगारांची गरज नाही. ३५० कामगार सोडले तर उर्वरित ६०० कामगारांवर स्वेच्छानिवृत्तीची टांगती तलवार असेल. परंतु त्यावरही राज्य सरकारकडून पर्याय शोधण्यात येत आहेत असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.