विझक्राफ्टवर राज्य सरकार मेहेरबान ?
मेक इन इंडिया कार्यक्रमात गुन्हा दाखल होऊनही, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे कॉन्ट्रॅक्ट
मुंबई : ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रमात दोन वर्षापूर्वी लागलेल्या आगीप्रकरणी विझक्राफ्टला कंपनीला जबाबदार धरत त्यांच्याविरोधात निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असतानाच याच कंपनीला मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्याने राज्य सरकार विरोधकांच्या कैचीत सापडलय असून, विझक्राफ्टवर सरकार इतकं मेहेरबान का ? असा सवाल आता विरोधकांकडून विचारला जात आहे.
१४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी गिरगाव चौपाटीवर मेक इन इंडिया सप्ताहाअंतर्गत ‘महाराष्ट्र रजनी’ कार्यक्रम सुरू असतानाच रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास व्यासपीठाला मोठी आग लागली होती. यावेळी व्यासपीठासमोर बसलेले राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे परदेशी प्रतिनिधी यांना तातडीने सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले होते. सुदैवाने आगीत कोणतीही जीवितहानी तसेच कोणीही जखमी झाले नव्हते. या आगीप्रकरणी विझक्राफ्टला कंपनीला जबाबदार धरण्यात आलं होतं. डीबी मार्ग पोलिसांनी विझक्राफटविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता, परंतु आतापर्यंत अटक करण्यात आलेली नाही आणि पोलिसांनी दाखल केलेले आरोप पत्र अजून न्यायालयात दाखल झाले नाही. मात्र या घटनेच्या दोन वर्षानंतर विझक्राफ्टने मॅग्नेटीक महाराष्ट्रासाठी सीआयआयने करार केलाय. विशेष म्हणजे यासाठी कोणतीही निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र या प्रकरणावर बोलण्यास सरकारी अधिका- यांनी मौन बाळगलंय. कंपनीवर एफआयआर दाखल असताना त्याच कंपनीला कॉन्ट्रक्ट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने कसा घेतला असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जातोय. या सगळया प्रकरणामुळे राज्य सरकार पून्हा एकदा वादाच्या भोव- यात सापडण्याची शक्यता आहे.
—————–
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र -कन्व्हर्जन्स 2018 चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
राज्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील एमएमआरडीए ग्राऊंड येथे 18 ते 20 फेब्रुवारी या कालावधीत मॅग्नेटिक महाराष्ट्र -कन्व्हर्जन्स 2018 या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून 18 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. जागतिक स्तरावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची परिषद आयोजित करण्यात येत आहे. यापुर्वी मेक इन इंडिया या परिषदेचे यजमानपद राज्याने स्वीकारले होते. सन 2016 मध्ये आयोजित या परिषदेत आठ लाख कोटी रुपयांचे सामजस्य करार करण्यात आले होते, त्यापैकी सुमारे 61 टक्के करारांवर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाली आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेतून 10 लक्ष कोटी रुपयांच्या उद्योगांच्या आश्वासनांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर सुमारे साडेचार हजार सामजस्य करारांवर स्वाक्षरी होण्याचे नियोजित आहे.यातून 35 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलीय. राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी 12 नवीन धोरण जाहीर करण्यात आली आहेत. यात लॉजिस्टीक पार्क, वस्त्रोद्योग, फिन्टेक, जी. एस. टी. साठीचे धोरण इत्यादींचा समावेश आहे. राज्य औद्योगिक धोरणालाही सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीसह कौशल्य विकासावर भर देण्यात येत आहे. उद्योग विभागाच्या अखत्यारितील जागांवर दोन कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. असेही देसाई यांनी सांगितले.
————