जालना : लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्वाचा ठरणार आहे मात्र मराठा समाज नेमकी काय भूमिका घेत याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते अखेर मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी रविवारी अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा समाजाची बैठक घेत काही पर्याय सुचविले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक जिल्हयातून एकच अपक्ष उमेदवार उभा करण्याचा पर्याय जरांगे यांनी दिला आहे. त्या गावातील लोकांच्या निर्णयानंतर ३० मार्चला अखेरचा निर्णय जाहीर करणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी उपस्थितांशी बोलताना म्हटलं की, “मी राजकारणात जाणार नाही. मला त्यात ओढूही नका. पण काही निर्णय घ्यायचा असेल तर दोन प्रकारचा घ्यावा असा माझा सल्ला आहे. लोकसभा निवडणुका हा मोठा विषय आहे. भावनिक होऊ नका, विचार करून निर्णय घ्या. तुम्ही काहीही निर्णय घ्या, मी फक्त पर्याय सुचवणार आहे,” असं त्यांनी म्हटलं.
लोकसभेला सगळ्याच ठिकाणी मराठा उमेदवार निवडून येतील असा दावा करणं योग्य ठरणार नाही. पण तरीही ४८ नाही तरी किमान १७-१८ मतदरासंघांवर मराठ्यांच वर्चस्व असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला. ४८ नाही तरी किमान १७-१८ मतदरासंघांवर मराठ्यांच वर्चस्व आहे. त्याठिकाणी कुणाचाही कार्यक्रम होऊ शकतो. मराठ्यांनी या मतदारसंघांमध्ये एकगठ्ठा मतदानाचा निर्णय घेतला, तर दुसरं कोणीही निवडून येऊ शकणार नाही. इतर समाजाचे म्हणजे मुस्लीम, दलित बांधवही तुमच्या सोबत येतील,” असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं.
हे ठेवले दोन पर्याय
लोकसभेला जास्त फॉर्म भरून समाज अडचणीत येऊ शकतो. सगळ्यांनीच फॉर्म भरले तर आपलीच मतं विभागली जातील. त्यामुळं नको त्यांचं साधलं जाईल,” असं सांगत जरांगे पाटील यांनी समाज बांधवांसमोर दोन पर्याय मांडले. पहिला पर्याय म्हणजे एका जिल्ह्यातून अपक्ष म्हणून एकाच उमेदवाराचा फॉर्म भरायचा असं त्यांनी सुचवलं. फॉर्म कुणाचा भरायचा किंवा काय करायचं हे त्या मतदारसंघातील समाज बांधवांनीच ठरवायचं, असं जरांगे पाटील म्हणाले. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जरांगे यांनी समाजासमोर दोन पर्याय दिले होते. त्यापैकी दुसऱ्या पर्यायाला सर्वांनी सहमती दर्शवली.
विधानसभा निवडणुकीत सरकारला हिसका दाखवू
मुख्यमंत्री शिंदे विनाकारण मराठा समाजाच्या नजरेतून उतरायला लागले आहेत, गरज नसताना लाट अंगावर घेत आहेत. आपलं काम राज्य सरकारशी असल्याने आपण विधानसभा निवडणुकीत सरकारला हिसका दाखवू. अजूनही मराठा आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत, मराठा-कुणबी एकच असताना ओबीसी आरक्षण मिळालेलं नाही. त्यामुळे सरकारला विधानसभेत धडा शिकवायचा आहे.