अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या जोडीदाराशी घटस्फोट न घेता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्याने दाखल केलेली संरक्षण याचिका नुकतीच फेटाळून लावली आणि त्यांना २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.अशा नात्याला न्यायालयाचा पाठिंबा मिळाल्यास समाजात अराजकता माजेल आणि आपल्या देशाची सामाजिक जडणघडण उद्ध्वस्त होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटले की,”न्यायालय या प्रकारच्या नातेसंबंधाचे समर्थन करू शकत नाही, जे कायद्याचे उल्लंघन करते.हिंदू विवाह कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती तिचा जोडीदार जिवंत असल्यास किंवा घटस्फोट मिळवण्यापूर्वी दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करू शकत नाही.या खटल्यात दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या आधार कार्डांद्वारे दर्शविल्यानुसार आधीच इतर व्यक्तींशी विवाह केला होता आणि त्यांच्या संबंधित जोडीदाराकडून घटस्फोट घेतलेला नाही.हिंदू विवाह कायदा पाहता ही वस्तुस्थिती महत्त्वपूर्ण आहे जी व्यक्तींना त्यांच्या वर्तमान जोडीदाराला घटस्फोट न घेता पुनर्विवाह करण्यास प्रतिबंधित करते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.विवाहित याचिकाकर्ता दोन मुलांची आई आहे आणि दुसऱ्या याचिकाकर्त्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे.न्यायालयाने हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे मानले आणि सुरक्षा देण्यास नकार दिला.