केडीएमसीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विसर ?
बेकायदा बांधकामप्रकरणी प्रभागक्षेत्र अधिका- यांवर गुन्हे दाखल करा :
कल्याणच्या जागरूक नागरिकाची, पालिका आयुक्तांकडे मागणी
कल्याण : ज्या प्रभागात अनधिकृत बांधकाम उभी राहतील तेथील प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांना वैयक्तीक जबाबदार धरण्यात यावे असे आदेश २००६ मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र या आदेशाचा पालिकेला विसर पडल्याने, कल्याणचे जागरूक नागरिक श्रीनिवास घाणेकर यांनी केडीएमसी आयुक्त पी. वेलारासू यांना एका निवेदनाद्वारे आठवण करून दिलीय. तसेच आदेशाची प्रतही त्यांना सादर केलीय. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी घाणेकर यांनी निवेदनात केली असून, अन्यथा आपण ही कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघनाच्या कारवाई पात्र व्हाल याचीही जाणीव घाणेकर यांनी करून दिलीय. त्यामुळे पालिका आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडं सर्वाचं लक्ष वेधलयं.
कल्याण डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी श्रीनिवास घाणेकर आणि कौस्तुभे गोखले यांनी २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. त्यावर झालेल्या आदेशात २ ऑगस्ट २००६ पासून ज्या प्रभागात नव्याने अनधिकृत बांधकामे उभी राहतील अशा अनधिकृत बांधकामांसाठी त्या- त्या विभागातील प्रभाग क्षेत्र अधिका-यास वैयक्तीक जबाबदार धरण्यात यावे असे आदेशीत केल्याचे घाणेकर यांनी निवेदनात म्हटलय. बेकायदा बांधकाम रोखण्यासाठी भूमाफियांवर मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी महापालिकेने केलीय. त्याचप्रमाणे २००६ मध्ये झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबधित प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांना त्यांच्या प्रभागांमध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामासाठी जबाबदार धरून गुन्हे दाखल करण्यात यावे. त्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही अशी मागणी घाणेकर यांनी केलीय. कल्याण आणि डोंबिवली शहरात बेकायदा बांधकामाचा सुळसुळाट सुरू आहे. प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांकडून या बांधकामांना अभय दिलं जात असल्याने कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेश पालिकेकडून किती पाळला जातोय असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत
