कल्याण डोंबिवलीत १ लाख ८४ हजार नव्याने बेकायदा बांधकामे ;
नव्या आयुक्तांपुढं बेकायदा बांधकाम रोखण्यांचे आव्हान : सर्वच राजकीय पक्षांची चुप्पी !
डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली शहरातील कच-याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनली असतानाच, दुसरीकडे बेकायदा बांधकामांचा प्रश्नही चांगलाच सतावत आहे. केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकामांविषयी २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली, त्यावेळी सुमारे ६७ हजार बेकायदा बांधकामे होती. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत सुमारे १ लाख ८४ हजार नव्याने बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. यामध्ये शहरी भागात १ लाख ४ हजार तर २७ गावांमधील ८० हजार बांधकामांचा समावेश आहे. माहितीच्या अधिकारात पालिकेनेच ही माहिती दिलीय. मात्र आजही अनधिकृत बांधकामे जोरदारपणे सुरू असून, त्यांच्यावर केाणतीही कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त हेात आहे. महापालिकेच्या आयुक्तपदी गोविंद बोडके यांनी नुकताच पदभार स्वीकारलाय. त्यामुळे नव्या आयुक्तांपुढं बेकायदा बांधकामे रोखण्याचे मोठं आव्हान उभं राहिलंय.
भूमाफियाधारक, नगरसेवक आणि अधिकारी यांचे संगनमत
कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा आंबिवली आदी शहरात राजरोजसपणे बेकायदा बांधकामांचे टॉवर उभे राहत आहेत. सरकारी जमिनी बळकावून त्यावर ही बांधकामे उभी राहत आहेत. भूमाफियाधारक, पालिका अधिकारी आणि नगरसेवक यांचे आर्थिक हितसंबध गुंतले असल्याने बेकायदा बांधकामांवर ठोस कारवाई होत नाही. एखाद्या बांधकामावर कारवाई केल्यास तोंडदेखली कारवाई करून अहवाल तयार केला जातो. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाची मोठी समस्या उभी राहिलीय.
राजकीय पक्षांची तोंडं बंद
अनधिकृत बांधकाम ही शहरातील मोठी समस्या आहे. त्यामुळे मुलभूत सेायी सुविधांवर ताण पडत असतो. मात्र विविध समस्यांवर आंदोलन, उपोषण करणारी सर्वच राजकीय पक्षातील मंडळी मात्र अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी पुढं का येत नाहीत ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या मंडळींचे अनधिकृत बांधकामांशी साटेलोटे असल्याने त्यांनी चुप्पी साधल्याचे दिसून येतेय.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग ?
कल्याण डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी श्रीनिवास घाणेकर आणि कौस्तुभे गोखले यांनी २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. त्यावर झालेल्या आदेशात २ ऑगस्ट २००६ पासून ज्या प्रभागात नव्याने अनधिकृत बांधकामे उभी राहतील अशा अनधिकृत बांधकामांसाठी त्या- त्या विभागातील प्रभाग क्षेत्र अधिका-यास वैयक्तीक जबाबदार धरण्यात यावे असे आदेशीत करण्यात आलय. मात्र त्याचाही विसर पालिकेला पडलाय. त्यामुळे पालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाचाही भंग होत असल्याचे बोललं जातय.
तत्कालीन आयुक्तांचा आदेश कच-याच्या पेटीत
भिवंडीतील इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर तत्कालीन आयुक्त पी वेलारासू यांनी अनधिकृत बांधकामे तातडीने जमिनदोस्त करून संबधितांवर एमआरटीपी कायद्यांतर्गत पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ज्या अधिका- यांकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात कसूर केल्यास त्याची विभागीय चौकशी करण्यात यावी असे आदेश वेलारासू यांनी दिले होते. मात्र अनधिकृ़त बांधकामे जोरदारपणे सुरू असतानाही एकावरही एमआरटीपी दाखल होऊ शकलेली नाही. आता वेलारासू यांची बदली झाल्याने जुन्या आयुक्तांचाआदेश पालिका अधिका- यांनी कच- याच्या पेटीत टाकलाय. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यात नव्या आयुक्तांना कितपत यश येतयं याकडं लक्ष वेधलय.
—