कल्याण डोंबिवलीतील ६७ हजार बेकायदा बांधकामांच गुपीत उलगडणार ?
७ वर्षानंतर अग्यार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्रयाच्या टेबलावर
मुख्यमंत्रयाच्या सहीची प्रतिक्षा ..
मुंबई ( संतोष गायकवाड ) : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ६७ हजार बेकायदा बांधकामाप्रश्नी अग्यार समितीने राज्य सरकारकडे पाठवलेला अहवाल तब्बल सात वर्षानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टेबलावर आलाय. मुख्यमंत्रयाच्या परवानगीने हा अहवाल उघडण्यातही आला असून, अॅक्शन टेक रिपोर्ट बनवून तेा मुख्यमंत्रयाकडे पाठवण्यात आलाय. त्यामुळे आता अहवालावर मुख्यमंत्रयाच्या सहीची प्रतिक्षा लागलीय. हिवाळी अधिवेशनाच्या अगोदरच केडीएमसीतील बेकायदा बांधकामांचा गुपीत उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात डोंबिवलीतील माहिती अधिकारी कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याच आधारे न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांचा अभ्यास करण्यासाठी २५ मे २००७ रोजी माजी न्यायमूर्ती अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तब्बल पावणे तीन वर्षे आयोगाचे काम सुरू होते. समितीच्या अभ्यासानंतर २०१० साली अग्यार समितीने आपला गुप्त अहवाल मुंबई उच्च न्यायालय व राज्य सरकारकडे सादर केला. मात्र गेली सात वर्षे हा अहवाल सरकार दरबारी पडूनच होता. याचिका कर्ते कौस्तुभ गोखले आणि श्री निवास घाणेकर यांनी राज्यसरकारकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर आठवडाभरापूर्वीच हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनुसार उघडण्यात आला असून, अॅक्शन टेक रिपोर्टसाठी पून्हा मुख्यमंत्रयाच्या सहीसाठी पाठवण्यात आलाय असे गोखले यांनी सांगितलं. आम्हाला अहवालाच्या प्रति मिळाव्यात यासाठी माहिती आयुक्तांनी आदेशीत केले आहे. दीड वर्षे हा अहवाल दडवून ठेवण्यात आल्याने त्याचीही तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे आम्हालाही मुख्यंत्रयाच्या सहीची प्रतिक्षा लागलीय असेही त्यांनी गोखले यांनी सांगितलं. या अहवालातून काय बाहेर पडतय याकडे सगळयांचे लक्ष वेधलय.
—————-
अहवालावर ७ कोटी खर्च
अग्यार समितीने हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केलाय. सात वर्षानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकउे आलाय. हा अहवाल सुमारे २३ हजार पानांचा असून या अहवालावर साधारण ७ केाटी रूपये खर्च करण्यात आलाय असे याचिका कर्ते कौस्तुभे गोखले यांनी सांगितलं.
————-
१ लाख ८४ हजार नव्याने बेकायदा बांधकामे
केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकामांविषयी जनहित याचिका दाखल केली त्यावेळी सुमारे ६७ हजार बेकायदा बांधकामे होती. मात्र त्यानंतर २०१७ पर्यंत १ लाख ८४ हजार नव्याने बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत.यामध्ये शहरी भागात १ लाख ४ हजार तर २७ गावांमधील ८० हजार बांधकामांचा समावेश आहे. मात्र आजही राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरू असून त्यांच्यावर कुठेही कारवाई केली जात नाही असेही गोखले यांनी सिटीझन जर्नलिस्टशी बोलताना सांगितलं.
—-
माहिती अधिकारात उपलब्ध झालेली माहिती
सन अधिकृत मिळकतींची संख्या अनधिकृत मिळकतींची संख्या
२००२ — ५९ हजार ७०० ४६ हजार ६७९
२०१३ – ४१ हजार २८४ ८२ हजार ४३५
२०१५- ४१ हजार ८२१ ८७ हजार ४०४
२०१६- ५३ हजार ४३६ ९२ हजार १०२
————-
Excellent sir, the great effort and sincerity , constant follow up on civic problems you raised time to time , as one man army fight against lobby , currupted system finally on way to fruit full result . The spirit you have shown is really hats off . Now its govt responsibility to give end results to all such matter wihout any delay so that common man shall feel good and keep trust for “” Achhe Din “.
[…] […]