क्लस्टर योजनेसाठी कल्याणातील जागरूक नागरिकाचा दीड वर्षापासून पाठपुरावा

क्लस्टर योजनेसाठी कल्याणातील जागरूक नागरिकाचा दीड वर्षापासून पाठपुरावा

डोंबिवलीतील नागुबाई सदन इमारतीच्या घटनेनंतर तरी सरकार जाग होईल का ? 

कल्याण : डोंबिवलीतील नागुबाई सदन इमारत कोसळल्यानंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पून्हा एकदा चव्हाटयावर आला आहे.  ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवलीत क्लस्टर योजना लवकरच लागू करणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याण डोंबिवलीत क्लस्टर योजना लागू करावी यासाठी कल्याणातील जागरूक नागरिक श्रीनिवास घाणेकर गेल्या 2 वर्षांपासून राज्य सरकार कडे पाठपुरावा करीत आहेत. त्याच अनुषंगाने राज्यशासनाकडून महापालिकेला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

डोबिवलीतील नागुबाई इमारत खचल्यानंतर 72 कुटुंब रस्त्यावर आले आहेत. यामुळे महापालिका परिसरातील सुमारे 500 धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागुबाई इमारतीला भेट दिली त्यावेळी कल्याण डोंबिवलीत लवकरच क्लस्टर योजना लागू करणार असल्याचे स्पष्ट केले. कल्याणातील जागरूक नागरिक श्रीनिवास घाणेकर हे क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी 2016 पासून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. 8 मार्च 2016 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधान सचिव नगरविकास याच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्या पत्राच्या अनुषंगाने 18 एप्रिल 2016 रोजी मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी सुनील फाटक यांनी केडीएमसी आयुक्तांना पत्र पाठवून नागरी समूह विकास (क्लस्टर )  योजनेबाबतची नियमावली प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट करण्याबाबतचा आघात मूल्यांकन अहवाल पाठविण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर 12 मे 2016 रोजी घाणेकर यांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त इ रवींद्रन याना पत्र पाठवून सदर प्रस्ताव त्वरीत पाठविण्याची मागणी केली. यानंतर घाणेकर यांनी 26 जून 2017  रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.  महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत  तदर्थ समिती स्थापन करून प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. शासनाकडे अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही समजते मात्र कल्याण डोंबिवली शहरासाठी समूह विकास परिसराची मर्यादा वेगवेगळी ठेवण्यात आली आहे. मात्र  ही मर्यादा दोन्ही शहरांसाठी 3 हजार चौ मी ठेवावी अशी ही मागणी घाणेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. गेल्या दीड वर्षे यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करीत असल्याने शासनाने केडीएमसीला पाठवलेल्या पत्रात फक्त माझ्या नावाचा उल्लेख आहे . जर अन्य कोणीही ही मागणी केली असती तर शासनाने पाठवलेल्या पत्रात फक्त माझ्या नावाचा उल्लेख झाला नसता त्यांच्याही नावाचा उल्लेख झाला असता असेही त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र गेल्या दीड वर्षात नगरसेवकांनी साधा ठराव सुद्धा मंजूर केलेला नाही. मात्र क्लस्टर योजना लागू झाल्यानंतर राजकीय श्रेयासाठी लढाई सुरू होईल असे ही मत घाणेकर यांनी व्यक्त केेलं.

श्रीनिवास घाणेकर यांनी शासनाकडे केलेला पत्रव्यवहार