बायोगॅस प्रकल्पाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी केडीएमसी निर्देश देण्यात येतील …डॉ रणजित पाटील

कल्याण ( संतोष गायकवाड ) : कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील १३ बायोगॅस प्रकल्पापैकी ६ ठिकाणी अतिक्रमण झाली आहेत. ती

तातडीने  हटविण्यासाठी महापालिकेला निर्देश देण्यात येतील. तसेच आधारवाडी कचरा डेपो शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिले.

आधारवाडी कचरा डेपोला सातत्याने लागणारी आग, बायोगॅस प्रकल्पाच्या जागेवरील अतिक्रमण, आणि कचऱ्याच्या आरक्षित जागेसंदर्भातील अडचणी आदि बाबत कल्याणचे आमदार जगन्नाथ (आप्पा ) शिंदे यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या सूचनेनुसार हा  प्रश्न उपस्थित केला होता त्यावेळी पाटील बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, केडीएमसीत  दररोज एकूण 550 मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. त्यात 275 मेट्रिक टन ओला व 275 मेट्रिक टन सुका कचऱ्याचा समावेश आहे. त्यापैकी 20 टक्के कचऱ्यावर बायोगॅस प्लॅन्ट मध्ये प्रक्रिया केली जाते. बायोगॅस प्रकल्पाच्या सहा

आरक्षित जागांवरील अतिक्रमण त्वरित हटवले जाईल असे पाटील म्हणाले.

20 मार्च 2016 च्या  मंजूर विकास आराखड्यानुसार आरक्षण क्र 45 हा 13.44 हेक्टर, बारावे येथे 3 हेक्टर आणि मांडा येथे 10.39 हेक्टर ही तीन आरक्षण आहेत. विकास योजनेनुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने लॅन्ड फिलिंग करण्यासाठी या तीन जागांचा डीपीआर तयार करण्यात आलाय. 114.83 कोटींचा हा डीपीआर असून, 29 कोटी रुपये प्राप्त झालेत. यात केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. मात्र केडीएमसीचा हिस्सा अजून मिळालेला नाही. तशी पालिकेला सूचना करण्यात येईल व  तातडीने अंमल बजावणी कशी करता येईल हे पहिले जाईल. डीपीआर  राज्य सरकारकडे आला असून,  पर्यावरणाच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. ज्यावेळी या ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आले. त्यावेळी बफरझोन पॉलिसी नव्हती. त्यावर उपाययोजना करण्यात येईल असे पाटील यांनी सांगितले.

.…तर अधिकाऱयांची चौकशी 

तसेच तांत्रिक मुद्द्यावर निविदा पुन्हा पुन्हा रद्द होत असेल तर बैठक घेऊन शासन महापालिकेला निर्देश देइल. भूमाफिया व अधिकारी यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध आहे का, याची ही चौकशी करण्यात येईल असेही पाटील यांनी सांगितलं.