कर्जतमधील आदिवासी पाडयांचे अच्छे दिन कधी ?
आदिवासींच्या सोयी- सुविधा आणि योजना कागदावरच
कर्जत (राहुल देशमुख) : कर्जत तालुक्यात सुमारे ३०० पेक्षा अधिक आदिवासी वाडे आहेत. अठरा टक्के आदिवासी भाग असूनही आदिवासींना आवश्यक असणाऱ्या सोयीसुविधा आणि योजना केवळ कागदावर असल्याने आजही आदिवासी हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरच आहे. या सगळयांना प्रशासन कि लोकप्रतिनिधी नक्की जबाबदार कोण? असा सवाल विचारला जात आहे. भाजप सरकारच्या काळातही आदिवासी पाडयांना अजूनही अच्छे दिन आलेले नाहीत.
शबरी घरकुल योजना , शिक्षणासाठी वस्तीगृह, आश्रमशाळा योजना, वैयक्तिक सामूहिक कर्ज योजना, वनहक्क कायदा योजना असे एक ना अनेक योजना हे आदिवासीसाठी असून, त्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवापर्यंत शंभर टक्के पोहचलेल्या दिसत नाहीत. निवडणुकीच्या काळात उमेदवार या आदिवासींच्या वाड्यापाड्यात जाऊन घरोघरी हात जोडून आम्हाला मतदान करून विजयी करा. मग बघा गावाचा विकास कसा करतो. असे म्हणत मतदाराकडे मतांची भीक मागतात. मात्र विजयी झाल्यानंतर पुढच्या पाच वर्षांनीच ही मंडळी त्यांच्या भेटील येतात. आदिवासींमधील एखादा व्यक्ती कामासाठी गेला तर त्याला एक दारूची बाटली आणि काही पैसे देऊन त्याला तात्पुरते खुष करत त्याची बोळवण केली जाते. शासकीय कार्यालयात योजनांचा लाभ घेण्यासाठी किंवा विचारपूस कारण्यासाठी आदिवासी बांधव गेल्यास तेथील अधिकारी या योजनांची अपेक्षित परिपूर्ण माहितीही त्याला देत नाही. आदिवासीना एकाच कामासाठी वारंवार या कार्यालयात येऊन चप्पल झिजवावी लागते.
कर्जत तालुक्याचा आदीवासी भाग आजही निरक्षर तसेच व्यसनाधीन आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासात बाधा येते. अज्ञान असल्याने कोणत्या योजना येतात आणि कधी येतात हे माहित होत नाही. शासनाने योजनांची जनजागृती ,प्रचार प्रसार करणे गरजेचे असतांना ते केले जात नाही. आणि खेदाची बाब म्हणजे निवडणुकीच्या काळात या मतदारांचे तारणहार बनलेले नेतेही याकडे दुर्लक्ष करतात.त्यामुळे आदिवासी बांधवाना नाईलाजाने मध्यस्थी (एजंट) भूमिका बाजवणाऱ्याला हाताशी पकडून त्याला जादा पैसे मोजून काम करून घ्यावे लागते. कातकरी आदिम जमात हि कर्जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आहे .त्यांचा उद्गरनिर्वाह मच्छीमारीवर चालतो.त्या दृष्टीने शासनाने त्यांच्या व्यवसायाला पूरक सहाय्यक केले पाहिजे. एकीकडे सरकार आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवनवीन योजना जाहीर करते. परंतु राजकीय पक्षाचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय प्रशासन यांच्या उदासीनतेमुळे या योजना कुचकामी ठरत आहे.
प्रतिक्रिया..
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वार्षिक बजेटमध्ये आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद असते परंतु या निधीमधून ज्या योजना बनविल्या जातात. त्या सर्व केंद्रीय पद्धतीने बनतात. खालच्या स्तरावरील वास्तव योजना बनविणाऱ्याना माहित नसते. परिणामी कालबाह्य योजना आदिवासींच्या माथी मारल्या जातात. केंद्रीय पातळीवर होत असलेल्या नियोजनामुळे ,मोठमोठ्या कंपन्या भांडवलदार हे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याच्या संगमताने भ्रष्टाचार करतात. तर आदिवासी समूह हा भविष्याचा विचार न करणारा असल्यामुळे आजच भागते उद्याच उद्या बघू अशा भूमिकेत राहिल्यामुळे त्यांचा विकास होऊ शकला नाही. (अशोक जंगले, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते)
प्रशासनाबरोबर लोकप्रतिनिधी तेवढेच जबाबदार आहे. निवडणुकीच्या वेळी हेच प्रतिनिधी या आदिवासीच्या वाड्यापाड्यावर जाऊन मत मागतात आणि मोठंमोठे आश्वासन देऊन आयत्या वेळी गाजर दाखवितात. केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी आदिवासींचा निवडणूका पुरता वापर केला जातो नंतर ढुंकूनही पाहत नाही. जेवढे प्रशासन जबाबदार तेवढेच लोकप्रतिनिधीही आहे . (ऋषिकेश गायकवाड, ग्रामस्थ ,कुशिवली)