गरीब- श्रीमंत दरी मिटवणे गरजेचे : दिवाणी वरिष्ठस्तर न्यायाधीश संतोष भगत यांचे मत
कल्याणात विधीसेवा दिन संपन्न
कल्याण : भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये गरीब व श्रीमंत अशी दरी सर्वच स्थरातून दिसून येते. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान कायद्याची तरतुद केलेली आहे, मात्र आर्थिकदृटया दुर्बल असलेल्या नागरिकांना न्यायालयाची पायरी चढणे आजही शक्य होत नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राज्य तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावर विधी सेवा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.त्यामुळे गरीब श्रीमंत दरी मिटवणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातील 2 रे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, न्या.संतोष भगत यांनी केले. विधी सेवा दिनानिमित्त कल्याण येथील देवजीभाई हरिया विधी महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
विधी सेवा समिती द्वारे समाजातील गरीब व न्यायापासून वंचित असलेल्यांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला व मदत करण्यात येते. समाजातील कोणताही घटक न्यायापासून वंचित राहू नये या उद्देशाने 9 नोव्हेंबर 1995 रोजी अंमलात आली. त्याचप्रमाणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित खटले व सामोपचाराने मिटतील अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतीची संकल्पना माजी न्यायमुर्ती भगवती व न्या.कृष्णा अय्यर यांनी मांडली. यामुळे न्यायाधिशांवरील असलेल्या कामाचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असल्याचेही ते म्हणाले. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 व 21 नुसार तृतीय पंथींयांना ही समान दर्जा असून त्यांना मानसन्मानाने जगता यावे यासाठी न्यायालये अधिक प्रयत्नशील असल्याचेही ते म्हणाले.
यावेळी अॅड.स्वप्निल साटम यांनी स्वत:च्या जीवनातील खडतर प्रवास विद्याथ्यांसमोर मांडला. स्वत: तृतीयपंथी असल्यामुळे त्यांच्या जिवनातील अडचणी व त्यातुनही मिळविलेले यश याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमात उपस्थित अॅड. क्रांती रोठे यांनी नालसा व मालसा याबद्दल तर अँड. उदय सोनावणे यांनी तृतीयपंथियांचे अधिकार याबाबत मार्गदर्शन केले. शाहु शिक्षण संस्थेचे सचिव डॉ.गिरीश लटके व प्राचार्य डॉ सुर्यकांत भोसले यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले तर परिचय प्राध्यापक ज्योती मिनोचा, श्वेता शेट्टी, प्रिया तिवारी व सम्यक झाकडे यांनी केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन विधी विद्यार्थिनी कृतिका हिने केले.
