कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांसाठी
स्वतंत्र नगरपालिकेचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेणार …. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे करणार मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
मुंबई, : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 27 गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका करावी या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास मंत्री तथा ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघर्ष समिती आणि युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या भागाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असून नागरिकांना मुलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजे. या भागातील जनभावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करू. त्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रमोद पाटील, माजी राज्यमंत्री व आमदार रवींद्र चव्हाण, जगन्नाथ शिंदे, माजी आमदार सुभाष भोईर, नगरविकास (२) विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त गोविंदराज यांच्यासह काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संतोष केणे, शिवसेनेचे कल्याण जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, स्थायी समितीचे माजी सभापती रमेश म्हात्रे, संघर्ष समितीचे गुलाब वझे, यांच्यासह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील नगरसेवक आणि संघर्ष समिती व युवा मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शिंदे यावेळी म्हणाले, जनभावना समजून घेण्याकरिता आज बैठक घेतली आहे. 27 गावातील नागरिकांना महापालिका क्षेत्रातून वगळून स्वतंत्र नगरपालिका हवी आहे तर काहींना ही गावे महापालिकेत समाविष्ट रहावी, असे वाटते. दोन्ही बाजूंना न्याय मिळावा, या भूमिकेतून आपण पुढे जाऊया, असे आवाहन श्री.शिंदे यांनी यावेळी केले.
ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर या भागात विकास झाला पाहिजे, अशी माझी भूमिका आहे. असे स्पष्ट करताना श्री.शिंदे म्हणाले, मी भूमिपुत्रांच्या बाजूने असून त्यांना मुलभूत सुविधादेखील मिळाल्या पाहिजेत. शासन ग्रामस्थांच्या भूमिकेशी सुसंगत निर्णय घेईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील नागरिकांच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. आज संघर्ष समिती आणि युवा मोर्चा तसेच ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी लवकरच चर्चा करु. त्यानंतर या प्रकरणी जलदगतीने सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही शिंदे यांनी यावेळी दिली.
००००
भालमधील जनतेला डंपिंग आरक्षणातून दिलासा देणार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील भाल या गावी क्षपणभूमीचे आरक्षण टाकण्यात आले असून स्थानिकांचा याला विरोध आहे. क्षपणभूमीसह विविध प्रकारच्या आरक्षणामुळे भाल गावात मोकळी जमीनच उपलब्ध राहात नसून याप्रकरणी निश्चितपणे भालच्या ग्रामस्थांना दिलासा देणारा निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे दिली. अंदाजे ५२३ एकर परिसरात वसलेल्या भाल या गावामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची मिळून विविध प्रकारची आरक्षणे असून त्यामुळे तब्बल ५०० एकर जमीन बाधित होत आहे. यामध्ये क्षेपणभूमीचेच आरक्षण सुमारे २५० एकर आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतून २७ गावे सन २००२ मध्ये वगळण्यात आली, त्यावेळी या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करताना एमएमआरडीएने या गावांमधील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भाल या गावामध्ये क्षपणभूमीचे आरक्षण टाकले होते. परंतु, क्षपणभूमीसाठी २५० एकर, एअरोड्रोमसाठी १३९ एकर, वनविभागाचे २५ एकर, गुरचरण जमिनीचे १४ एकर अशा विविध प्रकारच्या आरक्षणांमुळे भाल गावाताली ५२३ एकर जमिनीपैकी ४९९ एकर जमीन बाधित होत असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर नाराजी होती. यासंदर्भात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रालयातील दालनात शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ग्रामस्थांनी भावना व्यक्त केल्यावर शिंदे म्हणाले की, “विकेंद्रीत पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प उभारणे आवश्यक असून अख्खे गाव बाधित होत असेल तर तो ग्रामस्थांवर अन्याय होईल. निसर्गरम्य असे हे गाव असून गावात ८ एकरावर पसरलेला तलाव देखील आहे. त्यामुळे यासंदर्भात निश्चितपणे ग्रामस्थांना दिलासा देणारा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.
———–