मुंबई : दहीहंडी उत्सव आणि प्रो-गोविंदा लीगसारख्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन मानवी मनोरे रचणाऱ्या राज्यातील ५० हजार गोविंदांना विमा संरक्षण मिळणार आहे. गोविंदा पथकांकडून विमा संरक्षणाविषयी करण्यात आलेली मागणी मान्य झाली आहे. यासंदर्भात शासननिर्णय क्रीडा विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील गोविंदांना १० लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे गोविंदा पथकांकडून स्वागत करण्यात आले असून त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांचे आभार मानले आहेत.
मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील अनेक भागात दहीहंडी उत्सव तसेच प्रो-गोविंदा लीग स्पर्धा भव्य प्रमाणात आयोजित करण्यात येते. या उत्सव आणि स्पर्धेत हजारो गोविंदा आणि गोपिका सहभागी होत असतात. दहिहंडी हा साहसी खेळ असल्याने तो खेळताना गोविंदांना अपघात होतात, त्यामुळे रुग्णालयात दाखल करुन वैद्यकीय उपचारांची गरज पडते. प्रसंगी गोविंदांचा मृत्यूही ओढवतो. अशा परिस्थितीत गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती.
यंदाही मुंबई, ठाण्यातील गोविंदा पथकांनी 11 जुलै 2023 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची देवगिरी निवासस्थानी भेट घेऊन गोविंदा पथकांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिल्यानंतर अवघ्या सव्वा महिन्याच्या आतच कार्यवाही पूर्ण झाली आणि 18 ऑगस्ट रोजी गोविंदा पथकांना विमा संरक्षण देण्याचा शासननिर्णय, क्रीडमंत्री संजय बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखालील क्रीडा विभागाने जारी केला.
या शासननिर्णयामुळे, दुर्दैवाने एखाद्या गोविंदाचा खेळताना अपघाती मृत्यू झाला किंवा त्याचे दोन अवयव किंवा दोन्ही डोळे गमवावे लागले तर त्याच्या कुटुंबियांना किंवा त्याला 10 लाखांची मदत मिळणार आहे. एक हात, एक पाय किंवा एक डोळा गमावल्यास 5 लाखांची मदत मिळणार आहे. कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 10 लाखांची मदत मिळणार आहे. अंशत: अपंगत्व आल्यास निश्चित केलेल्या टक्केवारीनुसार मदत मिळणार आहे. गोविंदांचा 1 लाख रुपयांपर्यंतचा रुग्णालयातील उपचारांचा खर्चही विमा संरक्षणातून केला जाणार आहे.
विमा संरक्षणाचा लाभ राज्यातील 50 हजार गोविंदांना होणार असून त्यासाठी लागणारा प्रत्येकी 75 रुपयांप्रमाणे 37 लाख 50 हजार रुपयांचा विमा हप्ता महाराष्ट्र राज्य दहिहंडी समन्वय समितीच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहे. समितीला तशी परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, गोविंदा पथकाकडून करण्यात आलेली विमा संरक्षणाची मागणी राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे. याबाबत गोविंदा पथकाने सरकारचे आभार मानले आहे. तसंच इतर मागण्या देखील मान्य कराव्यात असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.