बारवी धरण ग्रस्तांना नोकरी देण्याचे उद्योगमंत्र्यांचे आदेश
महापालिका, नगरपालिकांना एप्रिल अखेर पर्यंतची मुदत
मुंबई : बारवी धरण ग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याची जबाबदारी त्या क्षेत्रातील संबंधित महानगरपालिका व नगरपालिकांची आहे. संबंधित महानगरपालिका बारवी धरणातून ज्या प्रमाणात पाणी घेत आहेत, त्या प्रमाणात त्यांनी तेथील प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांची संधी देण्याची जबाबदारी घ्यावी. किंबहुना हे सूत्र यापूर्वीच मान्य झाले असून नगरविकास विभागाने विविध पदांना मंजुरीही दिली आहे. त्यामुळे या महापालिकांनी एप्रिल अखेरपर्यंत नोकऱ्या देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज दिले.
बारवी धरण पुनर्वसन तसेच प्रकल्पग्रस्तांना महानगरपालिकेत नोकऱ्या देण्याबाबतची एक बैठक आज मंत्रालयात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार मनोहर भोईर, सुभाष भोईर, किसन कथोरे, रुपेश म्हात्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग सुनील पोरवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआयडीसी संजय सेठी, तसेच ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मिरा भाईंदर, नवी मुंबई, उल्हासनगर आदी महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच अंबरनाथ बदलापूर नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
बारवी धरण विस्तार योजनेसाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी घेतल्यावर त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पूर्ण करीत असल्याचे सांगून देसाई पुढे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने पुढील 15 दिवसांत या सर्व बाबींचा तपशील ठरवून तसा शासन निर्णय जाहीर करावा आणि एप्रिल अखेरपर्यंत सर्व संबंधित महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्याची अंमलबजावणी करावी असे स्पष्ट केले आहे.