मुंबई : पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाक गॅस या ज्वालाग्राही आणि ज्वलनशील पदार्थांचा समावेश राज्य सरकारने सुधारित मनोधैर्य योजनेत केल्याचे परिपत्रक महिला व बाल विकास विभागाने जारी केले आहे. अॅसिड हल्ले आणि महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे योजनेची व्याप्ती वाढवली असून अर्थसहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन देखील केले जाणार असल्याचे सरकारने परिपत्रकात नमूद केले आहे.
बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अॅसिड हल्ला पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या १८ वर्षांखालील पिडीत मुलींसाठी मनोधैर्य योजना राबवली जाते. त्यांचे पुनर्वसन आणि अर्थसहाय्य पुरविण्यासाठी योजना महत्वपूर्ण ठरते. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून सुधारित मनोधैर्य योजनेत पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, घरगुती स्वयंपाक गॅस या ज्वलनशील व ज्वालाग्राही पदार्थांचा समावेश केला आहे. त्यानुसार पिडीतांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्य रक्कमेत वाढ केली आहे. त्यानुसार पिडीतांना प्रतिवर्षी अंदाजे १ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. संबंधित पीडितांच्या अर्थ सहाय्यावर दाव्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सोपवले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा संबंधित अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती नेमली आहे. या समितीने प्रत्येक महिन्यांत एक बैठक घेणे बंधनकारक आहे, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
अर्थसहाय्य थेट बॅंकेत जमा होणार
संबंधित पिडीतेच्या एफआयआरची शहानिशा केली जाईल. वन स्टॉप सेंटर या एक खिडकी योजनेमार्फत शासकीय, निमशासकीय, खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय मदत आणि मानसिक आधार दिला जाईल. कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर सात दिवसांत ३० हजार रुपयांपर्यंत वैद्यकीय उपचारासाठी मदत मिळेल. त्यानंतर सखोल चौकशी करून चार महिन्यांत (१२० दिवसांत) उर्वरित अर्थसहाय्य थेट बॅंक खात्यात जमा केली जाईल. तसेच संबंधित पिडीतेचा मृत्यू झाल्यास वारस किंवा पालकत्व स्विकारणाऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात येईल.