सरकारने अधिक कठोर कायदा करण्याची गरज
कल्याण दि.१७ ऑगस्ट : कोलकत्ता येथे महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात आयएमए ने पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला कल्याणातही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. या आंदोलनात कल्याणातील डॉक्टरांच्या आयएमएसह, आयडीए, निमा, आयुर्वेद व्यासपीठ, कल्याण होमीओपॅथी संघटना, कल्याण केमिस्ट संघटना, फीजिओथेरपी संघटना अशा सर्व पॅथी संघटनांचे डॉक्टर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कल्याण पश्चिमेतील मुरबाड रोड येथील इंडीयन मेडीकल असोसिएशन कार्यालय परिसरात या सर्व डॉक्टरांनी एकत्रित येत कोलकाता येथील घटनेचा तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला. तत्पूर्वी आयएमए सभागृहात झालेल्या बैठकीत डॉक्टरांवर सतत होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांवर मोठ्या प्रमाणात चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारने डॉक्टर आणि वैद्यकीय सेवांसाठी कोवीड काळाप्रमाणे अत्यंत कठोर कायदे करण्याची आग्रही भूमिका यावेळी सर्वच डॉक्टरांनी मांडली. तर जेव्हाही अशा घटना घडतात तेव्हा नेहमी डॉक्टरांनाच का टार्गेट केले जाते, आपण स्वतःच्या अधिकारासाठी उभे राहिले पाहिजे, लोकांबरोबर उभे राहणेही गरजेचे आहे, आपल्याला हवाय तो बदल घडवण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांसोबत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे अशा प्रकारची मतेही यावेळी उपस्थित डॉक्टरांच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली. तर आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन डॉक्टर संघटनांकडून कल्याणचे एसीपी कल्याणजी घेटे यांना देण्यात आले.
यावेळी आयएमए कल्याणच्या अध्यक्षा डॉ. सुरेखा ईटकर, निमा अध्यक्ष डॉ. शाम पोटदुखे, महाराष्ट्र रेडिओलॉजीस्ट असोसिएशन अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पाटील, आयुर्वेद व्यासपीठ कल्याणचे अध्यक्ष डॉ.विपुल कक्कड, आयडीएचे पवन यालगी, केम्पाचे डॉ. नीरज पाल, आयएसएचे डॉ. प्रकाश देशमुख, कल्याण फार्मसिस्टचे गणेश शेळके, केएचडीएफचे डॉ. राहुल काळे यांच्यासह अनेक मान्यवर डॉक्टर मंडळी उपस्थित होती. ज्यामध्ये महिला डॉक्टरांची संख्याही लक्षणीय होती.
आयएमएच्या या आहेत प्रमुख मागण्या…
डॉक्टर आणि रुग्णालयांसाठी कोविड काळात लागू असलेला अध्यादेश कायम करावे.
सर्व रुग्णालयांचा विमानतळाच्या धर्तीवर सुरक्षा प्रोटोकॉल असावा.
36 तासांच्या ड्युटी शिफ्टचे आणि विश्रांती घेण्यासाठी अपुऱ्या सुरक्षित जागा आणि पुरेशा विश्रांती कक्षांचे पूनर्वलोकन करणे.
गुन्ह्याची काळजीपूर्वक आणि व्यावसायिक तपासणी करून न्यायप्रदान करणे. विध्वंसक हुल्लडबाजांना ओळखून त्यांना कडक शिक्षा देणे.
पीडित कुटुंबाला अत्याचाराच्या क्रूरतेशी सुसंगत योग्य आणि सन्माननीय नुकसान भरपाई देणे.