डोंबिवली : शहरातील सरकारी जमिनीवर बिल्डरांनी बेकायदेशीरपणे टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या असून शासनाचा कोटयावधी रूपयांचा महसूल बुडवला जात असल्याचा प्रकार माजी ज्येष्ठ नगरसेवक व माजी सभापती वामन म्हात्रे यांनी उजेडात आणला असून याप्रकरणी त्यांनी नगरविकास विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून संबधित विकासकांवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी म्हात्रे यांनी केलीय. त्यामुळे डोंबिवलीतील सरकारी भूखंड घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता निर्माण झालीय
महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर भूमाफियांकडून अनधिकृत बांधकामांचे टॉवर आणि चाळी उभारल्या जात आहेत, महसूल आणि पालिका अधिकारी यांना हाताशी धरून हा गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोपही म्हात्रे यांनी केलाय. १९६५ साली शासनाने गुरचरण जमिनी वतनाने दिल्या आहेत. या जमिनी विकण्यास मनाई आहे, अपवादात्मक परिस्थितीत जमीन विकण्यास परवानगी आहे. मात्र रेडीरेकनरनुसार जमिनीच्या किंमतीत १५ टक्के रक्कम बांधकाम मंजुरीसाठी आणि शर्ती काढून टाकण्यासाठी ६२ टक्के रक्कम महसुलापोटी शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र यातून पळवाट काढण्यासाठी या जमिनीचा फेरफार बदलण्यात आला असल्याचा गौप्यस्फोट म्हात्रे यांनी तक्रारीत केला आहे. ठाकुर्ली येथील फेरफार नंबर १९१५, १९५६, १८९१ आणि २३८० येथील भूखंड बेकायदा विकले असून, यामध्ये शासनाचा कोटयावधी रूपयांचा महसूल बिल्डरांनी बुडवला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी माजी नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी जिल्हाधिका-यांकडे केलीय.
दोन कोटींचा महसूल बुडवला ?
डोंबिवली पश्चिम येथील विजय सोसायटीजवळील पाण्याच्या टाकीजवळील एका नवीन शर्त च्या शासकीय जमिनीवर इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वाला आलेले आहे. शासनाच्या नव्या धोरणनुसार नवीन शर्त च्या जमिनी वर बांधकाम करायचं असेल तर १५ टक्के नजराणा भरावा लागतो. तसेच सदनिका विकायची असेल तर रेडीरेकनरच्या दरानुसार ६२ टक्के नजराना भरावा लागतो. तसेच वाणिज्य वापर करत असेल तर रेडीरेकनर दराच्या तीन पट कर भरावा लागतो. मात्र सदर विकासकाने कोणताही महसूल भरला नसल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे पालिकेने तपासणी करून इमारतीची पाहणी करावी, तोपर्यंत विकासकास बांधकाम वापर व पुढील कुठलीही परवानगी देऊ नये, तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला असल्यास, विकासकाने शासनाची दिशाभूल केली म्हणून त्याच्या वर दंडात्मक कार्यवाही करावी किंवा जबाबदार अधिकारी यांच्या वर जबाबदारी निश्चित करावी अन्यथा सदर विकासक सदर बांधकाम गोर गरीब जनतेला विकून मोकळा होईल त्याना हा भूर्दुंड बसू नये एवढीच विनंती आहे याकडेही वामन म्हात्रे यांनी पालिका अधिकारी यांचे लक्ष वेधले आहे
या सर्व्हे नबंरची चौकशी करा
सर्व्हे नंबर १६१ जुना व नवीन ७९ जुना सर्व्हे नंबर ३२३, ३२४/ २ पै, ३२५ पै ३२६/ अ पै, ३२६/ १, ३२७/ अ, ३३४, ३३६/ ३, ३६४, ३६६/0, ३६८ व ३६९, ३७९ / अ हे सर्व्हे नंबर किंवा आणखी काही सर्व्हे नंबर गहाळ केलेले असण्याची शक्यता आहे अशा शासकीय जमिनीवर विकास करताना शासनाचा वसुल झाला कि नाही याची चौकशी करण्याची मागणी वामन म्हात्रे यांनी केलीय
