केडीएमसीच्या विभागीय कार्यालयावर काढला मोर्चा !
डोंबिवली : वाढत्या बेरोजगारीमुळे रेल्वे स्टेशन परिसरात स्वाभाविक बाजार भरतच राहतील. अत्यंत गर्दीच्या वेळी काही काळ व्यवसाय बंद ठेवून नियमन करणे शक्य आहे. हायकोर्टाचे आदेश रद्द करवून घेण्यासाठी राज्य सरकारने रिव्हयू पिटीशन करावा आणि सर्व स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांवर घातलेले 150 मीटर अंतराचे निर्बंध हटवावेत. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवावे. जीएसटी रद्द करावा आणि किरकोळ व्यापारी वाचवावा, आदी मागण्यांसाठी कष्टकरी हॉकर्स युनियनच्या नेतृत्वाखाली फेरीवाल्यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या डोंबिवली विभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
पूर्वेकडील इंदिरा चौकात जमलेल्या शेकडो फेरीवाल्यांनी मोर्चात घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला होता. देश बचाव, संविधान बचाव, अशा घोषणा फेरीवाले देत होते. पथ विक्रेता अधिनियम 2014 लवकरात लवकर लागू करा, फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई बंद करा, असे फलक मोर्चेकऱ्यांनी हाती घेतले होते. यावेळी सल्लागार कॉ. प्रशांत सरखोत, अध्यक्ष बबन कांबळे, कार्याध्यक्ष राजू सोनावळे पदाधिकारी नूतन रणदिवे, नईम खान, आशा मगरे, राजू गुप्ता, आदींनी मोर्चेकऱ्यांसमोर आपले विचार मांडले. त्यानंतर मोर्चा केडीएमसीच्या फ प्रभाग क्षेत्र कार्यालयात कष्टकरी हॉकर्स युनियनच्या शिष्टमंडळाने उपायुक्त अवधूत तावडे आणि सहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांना त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
सुप्रीम कोर्टाने 1986 सालात फेरीवाला व्यवसाय हा मुलभूत अधिकार मानून त्यांचे नियमन करण्याचा आदेश दिला. या घटनेला जवळपास 40 वर्षे होत आली. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 2002 सालात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण जाहिर केले. त्यानंतर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने 2009 साली राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण पुन्हा एकदा जाहिर केले. सन 2014 साली संसदेसह राष्ट्रपतींनी फेरीवाला कायदा – 2014 मंजूर करून संपूर्ण देशात लागू केला. सन 2014 सालात स्थानिक प्राधिकरणांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. परंतु ते नियमानुसार नसल्याने वादग्रस्त ठरले आणि कालबाह्य झाले झाले. 3 ऑगस्ट 2016 रोजी महाराष्ट्र शासनाने फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम जारी केले. 9 जानेवारी 2017 रोजी महाराष्ट्र सरकारने पथविक्रेता उपजिवीकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन) (महाराष्ट्र) योजना 2017 जाहिर केली. 20 मार्च 2023 रोजीच्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र शासनाने आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार शहर फेरीवाला समिती गठीत करून सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार शहर फेरीवाला समिती निवडणूकीद्वारे गठीत करण्याचे आदेश दिले असल्याचे फेरीवाल्यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.
फेरीवाला कायदा 2014 नुसार नियम व योजनांची वेळापत्रकानुसार काटेकोर अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी राज्यशासन आणि स्थानिक प्रशासन स्तरावर स्वतंत्र समार्पित विभाग तातडीने स्थापन करून त्यांना निधी उपलब्ध करण्यासह त्याची प्रत्यक्षात काटेकोर अंमलबजावणी करावी. सन 2014 साली झालेले सर्वेक्षण कालबाह्य झाले आहे. सदर सर्वेक्षण नियमानुसार झालेले नाही. कोव्हीड-19 साथरोग, तसेच व्यवसायाच्या अस्थिरतेमुळे अथवा अन्य कारणांमुळे गेल्या दहा वर्षांत 2014 च्या सर्वेक्षणामधील हजारो फेरीवाले गायब झाले आहेत. सबब 2014 सालच्या सर्वेक्षण आधारित निवडणूक घेऊन शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्याचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी फेरीवाल्यांनी केली.
कारवाईच्या वेळी फेरीवाल्यांचा माल जप्त करण्यास मनाई करावी. रेल्वे स्टेशनपासून 150 मीटर अंतरापर्यंत फेरीवाला प्रतिबंधीत क्षेत्र ठेवण्याचे दिलेले हायकोर्टाचे आदेश तथ्यावर आधारीत नाहीत. रेल्वे स्टेशन परिसर हे स्वाभाविकच बाजाराचे क्षेत्र आहे. हप्तेखोरी तर वाढलीच, शिवाय हप्त्यांचे दर देखिल वाढले असले तरीही व्यवसाय बंद झाले नाहीत, असा गौप्यस्फोट फेरीवाल्यांनी केला. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा बॅकलॉग भरून काढा. खासगी आस्थापनांमध्ये आरक्षण लागू करा. फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी दहशत/गुंडगिरी करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करा, आदी मागण्यांचे निवेदन युनियनच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह नगरविकास विभागाला निवेदनाची प्रत पाठविण्यात असल्याचे फेरीवाल्यांकडून सांगण्यात आले.