राज्य सरकारच्या निर्णयाचे राजपत्रीत कर्मचारी महासंघाकडून स्वागत
मुंबई : १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या अधिकारी – कर्मचा-यांना आता जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जुन्या पेन्शनचा पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय अधिकारी – कर्मचा-यांसाठी शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक असणार आहे. दरम्यान सरकराच्या या निर्णयाचे राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी महासंघाने स्वागत केले आहे.
केंद्र शासनाने दि. १ जानेवारी, २००४ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. राज्य शासनाने देखील केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दि. ३१/१०/२००५ च्या शासन निर्णयान्वये, दि. १/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथमतः नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. मात्र अधिकारी महासंघाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे मागणी केली होती. तसेच सदर मागणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. न्यायालयाने सहा आठवडयांच्या कालावधीत शासन निर्णय जारी करण्याचे निर्देश शासनाला दिले हेाते त्यानुसारच राज्य शासनाने आज निर्णय घेतला आहे असे महासंघाकडून सांगण्यात आले.
काय आहे निर्णय …
जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील असेही या निर्णयात म्हटले आहे.
तसेच जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येणार आहे.
नियुक्ती प्राधिका-याकडे पर्याय सादर करावा
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे करावयाचा आहे. सदर कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे लागणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जाईल.
——————
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ११ कोटी ३४ लाख ६० हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या १८९१ इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल.