मुंबई – राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबतच्या धोरणाला न्यायालयाच्या निर्देशाला अधीन राहून महिन्याभरात अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी ‘लक्षवेधी’द्वारे मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा सार्वत्रिक प्रश्नावर आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढणार नाही असे राज्य सरकार सांगत आहे. मात्र महसूल विभागामार्फत अतिक्रमण हटवण्याकरिता वारंवार नोटीस काढल्या जात आहेत. त्यामुळे लोक हवालदिल झाले आहेत. जनतेच्या डोक्यावरील ही टांगती तलवार दूर करण्यासाठी अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्याची गरज आहे. याबाबत सरकारचे काय नियोजन आहे? असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.
यावर बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, या अतिक्रमणावर कारवाई होणार नाही हि सरकारची भुमिका आहे. एक महिन्याभरापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना अतिक्रमणधारक लोकांची घरे पाडण्याची कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशा सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निर्देशाला अधीन राहून याबाबतच्या धोरणाला महिन्याभरात अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले.