मुंबई : राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षणातील ६५० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणा-या साधारणत: ३ लाख मुली आहेत. यात वैद्यकीय, कृषी अभ्यासक्रमातील मुलींची संख्या जोडल्यास ती जवळपास ६ लाखांपर्यंत जाते. मुलींच्या शिक्षणाच्या शुल्क परताव्यापोटी राज्याच्या तिजोरीवर तंत्र शिक्षणासाठी अंदाजे ४३३ कोटी रुपये तर उच्च शिक्षणासाठी १३८ कोटी रुपयांचा असा एकूण ६०० कोटी रुपयांपर्यंत अधिभार येत आहे. दरम्यान, केवळ मुलींच्या उच्च व तंत्र शिक्षणात १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती केल्यानंतर हा अधिभार साधारणत: ९५० ते १००० कोटी रुपयांपर्यत जाणार आहे.
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या घोषणेचे रूपांतर लवकरच निर्णयात होणार असून प्रशासकीय पातळीवर यासंदर्भात गांभीर्याने पावले उचलण्यास सुरवात झाली आहे. त्यामुळेच राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारकडून १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्याची सोय उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या अनेक मुलींना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. परंतु उच्च शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी राज्य सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये पालकांचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास अशा विद्यार्थिनींना सध्या ५० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मतदारांना प्रभावित करण्याच्या दृष्टीने नवनव्या योजना जाहीर करीत आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च व तंत्र शिक्षणातील तब्बल ६०० अभ्यासक्रमातील शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मुलींचे उच्च शिक्षणही आता मोफत होणार आहे. अर्थात हे शुल्क राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब, साधारण कुटुंबातील लोकांच्या मुलींना उच्च शिक्षणाची सोय होणार आहे.
