मुंबई, दि.२६: उच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण मान्य केल्याने मराठा समाजासह अन्य विविध भरती प्रक्रियांमध्ये रखडलेल्या शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडल्याने सर्वउमेदवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन आभार मानले.
मराठा समाजाचे ५ मे २०२१ रोजी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यसरकारने राज्य लोकसेवा आयोग – एमपीएससीच्या १२ जाहिरातीं तसेच राज्यातील इतरही सरळसेवा भरतीत ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ मराठा समाजाला देण्याचे धोरण राबवले होते. हे धोरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण- मॅटने २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रद्द केल्याने २३ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय तसेच ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णयातील पुर्वलक्षी प्रभावाने होणाऱ्या नियुक्त्याही रद्द झाल्या. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस मध्ये होणाऱ्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या थांबल्या होत्या. आता निकाल आमच्या बाजूने लागल्याने मागील ३ ते ४ वर्षांपासून रखडलेली भरती प्रक्रिया, तसेच नियुक्ती आता मार्गी लागणार आहेत. यात अडकलेले साधारण ३०० ते ४०० वर्ग-१ व २ चे मराठा उमेदवार तसेच सुमारे २०० इतर प्रवर्गातील उमेदवार अशा जवळपास तीन हजार नियुक्त्यांवरील टांगती तलवारही दूर झाल्याने सर्व उमेदवारांमध्ये, कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण परतल्याची भावनाही उमेदवारांनी व्यक्त केली. राजेंद्र कोंढरे, संजीव भोर – पाटील, अंकुश कदम, रघुनाथ चित्रे – पाटील आदी उपस्थित होते.
या प्रलंबित रिक्त पदांवर होणार नियुक्ती
एमपीएससीच्या वर्ग-१ व २ मध्ये उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लागणार आहेत. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ (९४ उमेदवार), महाराष्ट्र वनसेवा-२०१९ (१०), कर सहायक-२०१९ (१२), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०२०(१५३), पोलीस उपनिरीक्षक-२०२० (६५), वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (गट-अ – ७). इतर सरळसेवा भरती : कनिष्ठ अभियंता-२०१९ (जलसंपदा विभाग – ६६), दंतशल्यचिकिस्तक(पुणे महानगरपालिका – १). अशा रितीने २७६ मराठा व १३२ इतर उमेदवार अशा एकूण ४०८ उमेदवारांचा नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.