कर्जमाफीच्या अर्जात २ लाख शेतक-यांच्या आधार कार्डचा क्रमांक नाही
56 लाख 59 हजार ३९३ शेतकरी कुटुंबांचे अर्ज प्राप्त
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 22 सप्टेंबर होती. मुदतीअखेर एकूण 56 लाख 59 हजार ३९३ शेतकरी कुटुंबांचे अर्ज प्राप्त झाले. या अर्जांमध्ये 77.26 लाख खातेदारांचा समावेश आहे. 2 लाख 41 हजार 628 शेतकऱ्यांनी आधार कार्डचा क्रमांक दिलेला नाही तसेच दि. 2 ऑक्टोबरपर्यंत गावात चावडीवाचन पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून याबाबतची संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंगळवारी बैठकीत दिली.
सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात झाली. तसेच बँकांकडून संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तपासणी करावी. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ज्या जिल्ह्यांतील सर्व बँकांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल, त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात ही रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात येईल, अशी चर्चा यावेळी करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या 56 लाख 59 हजार ३९३ शेतकरी अर्जापैकी गावनिहाय यादी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संबंधित गावनिहाय याद्या तालुकास्तरीय समितीकडे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. योजनेसाठी लागणारी बँक स्तरावरील शेतकऱ्यांची कर्ज खात्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत, खासगी, व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकाकडे संकलित करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नमुन्यामध्ये माहिती भरण्याचे काम सुरू आहे. विकास संस्थांकडील कर्जासंबंधीची माहिती टेम्प्लेटद्वारे तयार करुन त्याची सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षकांमार्फत पडताळणी करण्याचे काम सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रगतीपथावर आहे.
राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी, 28 बँकांनी त्यांची माहिती ( डेटा) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून तपासून मंजुरी घेतली आहे. तर 16 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी बॅंक स्तरावर 50 टक्के पेक्षा जास्त माहिती भरली आहे. त्या माहितीचे लेखापरीक्षण सुरु आहे. व्यापारी बँकांमध्ये एकूण 43 पैकी २0 बँकांनी त्यांची माहिती ( डेटा) तपासणीसाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे सादर केली आहे.त्यापैकी 8 बँकांच्या माहितीची तपासणी करून मंजुरी देण्यात आली आहे. तर 28 बँकांनी त्यांच्यास्तरावर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त माहिती भरलेली आहे. उर्वरित बँकांची माहिती तपासणीसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे तात्काळ सादर करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. यावेळी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. के. गौतम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.