शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात कुचराई
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आकृतीबंधातील मंजूर पदांवर समाविष्ट केलेल्या २७ गावांमधील कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याची मागणी महानगर सफाई कर्मचारी संघाकडून पुढे आली आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १ जून २०२१ रोजी निर्णय देऊनही कर्मचाऱ्यांना केडीएमसीत सामावून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार मागणी केली आहे. तथापी गेल्या नऊ वर्षांपासून २७ गावांतील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट सुरूच आहे. या संदर्भात महानगर सफाई कर्मचारी संघाने निवेदनाद्वारे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले आहे.
या संदर्भात संघाचे अध्यक्ष भारत गायकवाड यांनी या भागाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना निवेदनाद्वारे सविस्तर माहिती दिली आहे. सन २०१५ मध्ये २७ गांवातील सर्व कर्मचाऱ्यांना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत सामावून घेतले. पण ते सर्व कर्मचारी ग्रामपंचायतींमध्ये कायम असूनही महानगरपालिकेने त्यांना हगांमी कर्मचारी म्हणून ६ – ६ महिन्याच्या अटी शर्टीवर कामावर घेतले. सन २०१७ मध्ये या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यात आले. पनवेल महानगरपालिकेने त्यांच्या भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सामावून घेऊन कायम करून घेण्यात आले आहे. केडीएमसीनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेऊन कायम करावे, अशी मागणी संघाने केली आहे.
वाढत्या महागाईमुळे 27 गांवातील या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारामुळे घरखर्च चालवणे खूपच कठीण झाले आहे. दैनंदिन खर्चासह मुलांचे शिक्षण, आजारपण, आदींसाठी अमाप खर्च करावा लागतो. त्यामुळे या भागाचे खासदार या नात्याने स्वतः लक्ष घालून २७ गांवातील सर्व कर्मचाऱ्यांना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत सामावून घेऊन कायम करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून त्यांना न्याय द्यावा, अशीही मागणी संघाने डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने १ जून २०१५ पासून २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. २७ गावांतील ग्रामपंचायतींच्या आस्थापनांवर कार्यरत असलेले ४९९ कर्मचारी केडीएमसीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. कल्याण व अंबरनाथ पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांनुसार सदर कर्मचाऱ्यांची यादी प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. यात ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यापासून अर्थात सन २००३ पासून कायम कर्मचारी ४०५ व तात्पुरते ९४ कर्मचारी कार्यरत होते. तसेच काही ग्रामपचायतींमध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणीनुसार वेतन देखील अदा केले जात होते. परंतु कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत या कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट केल्यानंतर माहे नोव्हेंबर २०१७ पासून त्यांना केवळ किमान वेतन अदा केले जात आहे. महानगरपालिकेत सामावून घेण्याबाबत केडीएमसीकडे या गावांतील कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे.
शासन निर्णयाद्वारे केडीएमसीच्या आस्थापनेवर आवश्यक असलेल्या पदांना एकत्रित मान्यता देण्यात आली आहे. यात २७ गावांचा समावेश असलेल्या ई व आय या दोन्ही प्रभागांचा समावेश करण्यात आला. परंतु याबाबतीत २७ गावांतील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कोठेही नोंद घेतल्याचे अथवा त्यांना समाविष्ट केल्याचे निदर्शनास येत नाही. त्यामुळे सदरची बाब अन्याय करणारी असल्याचे २७ गावांतील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
निवृत्ती नंतरही अन्यायच
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत २७ गावांतील एकूण ४९९ कर्मचाऱ्यांचा समवेश आहे. यात ३९९ अर्धकुशल अर्थात सफाई कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन अवघे १६ ते १८ हजार, तर कुशल अर्थात लिपिकांना अवघे किमान वेतन १९ हजार इतकेच मोजले जातात. धक्कादायक बाब म्हणजे आत्तापर्यंत १२ कर्मचारी मयत झाले आहेत. वयोमानानुसार जो कर्मचारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याला काही मिळत नाही.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असहकार आंदोलन
केडीएमसी नवीन आकृतीबंध तयार करताना २७ गावांतील लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार विचारात घेतली आहे, समाविष्ट करण्यात आलेली २७ गावे महापालिकेचाच भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा-सुविधा न देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. त्यातच हे कर्मचारी विनाकारण भरडले जात आहेत. त्यामुळे २७गावांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या निर्णानुसार मंजूर केलेल्या पदांवार तात्काळ सामावून घ्यावे, अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागण्या येत्या काही दिवसांत मान्य झाल्या नाही तर मात्र ऐन लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर असहकार आंदोलन करावे लागेल, असा पावित्रा या कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.