शासनाकडून शुल्क न मिळाल्याने १५० हून अधिक नामांकित शाळा बंद !

मुंबई : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गेल्या तीन शैक्षणिक वर्षांपासुनचे शुल्क शासनाकडे थकले आहे. त्यामुळे राज्यातील १५० हून अधिक नामांकित शाळा बंद पडल्या आहेत. राज्यात सत्तेच्या संघर्षात शिक्षणासारख्या मुलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सुमारे ५५  हजार आदिवासी विद्याथ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

गरीब आदिवासींच्या मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावं. खासगी शाळेतील अवाजवी फी मुळे त्याला इंग्रजी शाळेच्या माध्यमापासून वंचित राहावे लागू नये, म्हणून एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणा-या आदिवासी पालकाच्या मुलांना या योजनेतंर्गत लाभ मिळतो. राज्यात आदिवासी विकासामार्फत १५० हून अधिक नामांकित शाळांची निवड केली असून, त्यामध्ये पहिली ते बारावी पर्यंत ५५ हजारांहून अधिक मुले शिकत आहेत. राज्यातील नामांकित दर्जा असणा-या १५० शाळा आदिवासी विभागाकडून प्रति वर्षी येणारे शुल्क न आल्याने कित्येक दिवस बंद असून, विद्यार्थी घरीच आहेत. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मात्र याबाबत सत्ताधारी असो वा विरोधक कोणालाही खंत दिसून येत नाही अशी नाराजी संस्थाचालक व  पालकांमध्ये व्यक्त होताना दिसत आहे.  

थकीत शुल्काबाबत आदिवासी विभागाची ठोस भूमिका नाही

नामांकित शाळा योजनेतून शिकत असलेल्या विद्याथ्यांर्चे शिक्षण आदिवासी विकास विभागामार्फत मिळत असलेल्या शैक्षणिक शुल्कावरच अवलंबून असते. स्वयं अर्थसहायित असणा-या शाळांमार्फत आदिवासी विद्याथ्र्यांना कपडे शैक्षणिक साहित्य, निवासाची आणि भोजनाची व्यवस्था केली जात असून, या बदल्यात प्रति विद्यार्थी ५० ते ७० हजार रूपये शुल्क शैक्षणिक वर्षाकरीता मिळते.  मात्र २०२०- २१,  २०२१- २२ या वर्षात केवळ २५ टक्केच शुल्क शासनाकडून  प्राप्त झाल्याने संस्था चालकांना, शिक्षकांना, कर्मचा-यांना तसेच वस्तीगृहातील कर्मचा-यांना वेतन देता आले नाही. या वर्षाकरीता ३० टक्के शुल्क आले असले तरी मागील थकीत शुल्काबाबत आदिवासी विभागाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. तसेच २०२२- २३ या शैक्षणिक वर्षात ५० टक्के शुल्क अजूनही प्राप्त झालेले नाही. हे शुल्क जूैल, ऑगस्ट मध्ये मिळण्याचा शासन परिपत्रक असूनही दिवाळी हेाऊन गेली तरी एक पैसाही शाळांना मिळालेला नाही. मागील थकित शुल्क, या वर्षाचे ५० टक्के शुल्क व मागील ६ वर्षाचे बस शुल्क उपलब्ध होईपर्यंत विद्याथ्यांना शाळेत आणता येणार नाही असे संस्थाचालकांनी स्पष्ट कळवले आहे. 

शिक्षणसंस्थांना विद्यार्थांवरचा खर्च झेपण्यापलिकडे

काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथे संस्थाचालक, शिक्षक कर्मचा-यांनी धरणे आंदोलन केले. नामांकित शिक्षण संस्थांपुढे आर्थिक समस्येचा डोंगर उभा राहिला आहे. अशा शिक्षणसंस्थांना विद्यार्थांवरचा खर्च झेपण्यापलिकडे गेल्याने शाळा बंदचा निर्णय घेत असल्याचे  संस्थाचालकांनी शासनाला कळवले आहे. दरम्यानच्या काळात संस्थाचालक संघटनांच्या पदाधिका-यांनी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत यांची भेट घेतली याबाबत  सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी लेखी आश्वासन न  मिळाल्याने आजही १५० हून अधिक शाळा बंद आहेत. त्यामुळे सत्तेच्या राजकारणात व्यस्त असलेल्या राज्यकत्यांना आदिवासी विद्याथ्र्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याकडे लक्ष देतील का ? असाच उपस्थित होत आहे.   

——————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!