केडीएमसी आयुक्तांच्या आदेशाला प्रभाग अधिका-यांकडून केराची टोपली
डोंबिवली : पश्चिमेत सरकारी जागेवर बेकायदा बांधकामांची कामे जोरदारपणे सुरू आहेत. मात्र अनेक तक्रारी केल्यानंतरही या बांधकामांकडे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी अरूण वानखडे यांनी डोळयावर पट्टी बांधल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. बेकायदा बांधकामावर कडक कारवाई करून एमआरटीपी दाखल करण्याचे आदेश केडीएमसी आयुक्त पी वेलारासू यांनी दिले असले तरी सुध्दा आयुक्तांच्या आदेशाला प्रभाग क्षेत्र अधिका- यांकडून केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी जमिनी हडपण्याचा डाव सुरू असून, सरकारचा करोडो रूपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. त्यामुळे सरकारी जागेवरील बांधकामांवर पालिकेकडून कारवाई कधी होईल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कल्याण डोंबिवली शहरातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालय दरबारी उभा असला तरी महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांचे पेव अजूनही थांबलेले नाही. महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामांचे इमले डोंबिवली पश्चिमेत उभे राहत आहेत. सरकारी जमिनी हडपून त्यावर इमारती बांधण्याचे काम राजरोसपणे सुरू आहेत. मात्र याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. प्रभागात बेकायदा बांधकाम झाल्यास त्याला स्थानिक नगरसेवकही तितकेच जबाबदार आहेत. मात्र अनेक अनधिकृत बांधकाम नगरसेवकांची पार्टनरशिप असल्याने बांधकामे तोडणार कोण ? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवकांकडूनही कानाडोळा केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामात नगरसेवकांचा संबध आढळल्यास त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले जाते. त्यामुळे ज्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील सरकारी जागेवर अनधिकृत उभं रहात असेल तर बिल्डरांबरोबरच तेथील स्थानिक नगरसेवक आणि प्रभाग अधिकारी तितकेच देाषी ठरत आहे. त्यामुळे या तिघांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
नगरसेवकांची पार्टनरशिप ?
प्रभागात अनधिकृत इमारत उभी करायची असल्यास प्रत्येक नगरसेवकांना एका प्लॅट मागे हिस्सा ठरलेला आहे. त्यामुळ नगरसेवक या बांधकामांकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांनाही लक्ष्मीदर्शन होत असल्याने पालिकेत तक्रार येण्याअगोदरच ती बिल्डरला पाठवली जाते. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर कोण कारवाई करणार ? आणि बेकायदा बांधकामे कशी थांबवली जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारी जमिनी हडपण्याचा डाव सुरू असून सरकारचा करोडो रूपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. मात्र तरीसुध्दा अधिका-यांचे लक्ष नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पटापट बांधकामामुळे निकृष्ट काम
ह प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावरच असलेल्या प्रभाग क्र ५८ मध्ये एका सरकारी जागेवरील चाळी तोडून त्या ठिकाणी बेकायदा इमारतीचे काम दिवस- रात्र सुरू आहे. त्याचा त्रास स्थानिक नागरिकांना होत आहे. मात्र कोणाचीही पर्वा न करता बांधकाम सुरूच आहे. तसेच त्याच्या मागील बाजूकडील चाळीही तोडून बेकायदा बांधकाम करण्याची तयारी सुरू आहे. हेच चित्र पश्चिमेतील अनेक प्रभागात पाहावयास मिळत आहे. बेकायदा बांधकामांचे पाच- पाच मजल्यांचे इमले उभे राहत आहेत. पटापट बांधकामे करण्याच्या उद्देशाने आठ- आठ दिवसात स्लॅब भरले जात आहेत. एकमेकांना खेटून इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवला असून, निकृष्ट दर्जाचे बांधकामाचा प्रश्नही समोर आलाय. निकृष्ट बांधकामांमुळे इमारती कोसळून दुर्घटना होण्याची भिती नाकारता येत नाही. मात्र याची बिल्डर नगरसेवक आणि प्रभाग क्षेत्र अधिकारी कुणालाही फिकीर नाही. त्यामुळे ह प्रभाग क्षे़त्र अधिकारी अरूण वानखेडे याकडे गांभिर्याने लक्ष देतील का ? असाच सवाल उपस्थित होत आहे. जी अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत त्यांना तातडीने नोटीस बजावून फौजदारी गुन्‍हे दाखल करण्यात यावेत असे आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले आहे तसेच या सर्व प्रकरणांचा आढावा अतिरिक्‍त आयुक्‍तांनी नियमितपणे घेवून, ज्या अधिका-यांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्‍याबाबत कसूर केली असेल त्‍यांच्‍या विरुध्‍द विभागीय चौकशी करावी, असेही स्पष्ट आदेश आयुक्‍तांनी दिले आहेत. मात्र राजरोसपणे बांधकामे सुरू असताना अजून कोणावरही कारवाई कशी केली जात नाही, असा सवाल जागरूक नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.