तीन आठवडयात अहवाल सादर करणार
मुंबई : डोंबिवली येथे एमआयडीसीतील स्फोटाप्रकरणी राज्याचे प्रधान सचिव उद्योग, प्रधान सचिव कामगार आणि प्रधान सचिव पर्यावरण यांची उच्च स्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती तीन आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहेत. ए, बी, सी क्षेणी च्या इंडस्ट्रीचा आढावा घेणार आहेत. ज्या कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केले आहे किंवा अनधिकृत बांधकाम केले असेल या सगळ्या बाबींचा सुद्धा आढावा घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीला भेट दिली त्यावेळी त्यांनी काही निर्देश दिले आहेत त्याचे तंतोतंत पालन या समितीकडून आणि संबंधित अधिकारी यांच्याकडून केले जाणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. मंत्रालयात या संबंधित आढावा बैठक घेतली होती.
सामंत पुढे म्हणाले की दोन वर्षापूर्वी एम आय डी सी आणि त्यातील केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतरण करण्याचा निर्णय झाला होता. २०२२ मध्ये ठराव देखील झाला होता. मागील एक वर्षापासून पातळ गंगा, जांभवली येथे जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आलेली आहे. परंतु आचारसंहितेमुळे ते थांबले होते आता आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विनंती करणार आहोत की उद्योजकांना जागा वाटप करण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णय आज बैठकीत झाला आहे.
स्फोटात १३ कोटीचे नुकसान
डोंबिवली स्फोटामध्ये सुमारे १३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वाणिज्य नुकसान १२ कोटी आणि रहिवासी नुकसान १ कोटी ६६ लाख आहे. हे सर्व नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आहे. मृत व्यक्ती आणि गंभीर दुखापत होऊन ऍडमिट आहेत त्यांचा ही खर्च सरकार करणार आहे. सगळ्यांना मदत करणार आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आधीच सूचना दिल्या आहेत. ज्या कंपन्यांचे इन्शुरन्स आहे त्यांना सध्या तरी मदत करण्याची गरज वाटत नाही. भविष्यात महाराष्ट्रातील एम आय डी सी आणि केमिकल झोन मधील कंपनी यांचे स्थलांतरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीचे पावले सरकार उचलत आहेत. ज्या कंपन्यांनी नियमाचे पालन केले नाही. नियमांचे उल्लंघन केले आहे त्यांना त्या संदर्भातील नोटीस दिल्या गेल्या आहेत. या कंपन्या स्थलांतरण करताना त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी राज्य सरकार घेणार आहे.
गेल कंपनी गेल्याचे खापर सरकारवर फोडू नये
उदय सामंत पुढे म्हणाले की काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते यांनी आरोप केला की गेल कंपनी महाराष्ट्रातून निघून गेली त्याला सरकार जबाबदार आहे. मी त्यांना सांगू इच्छितो की गेल कंपनी गेली त्याचे खापर आमच्यावर फोडू नये. गेल कंपनीने महाराष्ट्र सरकार कडे परिपूर्ण प्रस्ताव दिलाच नव्हता. त्यांनी रत्नागिरी मध्ये जागा मागितली होती त्यावेळेस एम आय डी सी कडे तिकडे जागा उपलब्ध नव्हती. जेव्हा उपलब्ध झाली तेव्हा त्यांनी आमच्या अधिकाऱ्यांना सरळ सांगितले की रिफायनरी साठी मागे दोन वेळा जे झाले, आंदोलने झाली, राजकीय दबाव टाकला. रिफायनरी पाहिजे की नाही हे नीट सांगितले नाही त्यामुळे त्यांनी पुढे प्रस्ताव दिलाच नाही.
———