राज्याच्या कृषीविकास दरातील घट व कर्जाचा बोजा गंभीर;
आर्थिक पाहणी अहवालासंदर्भात धनंजय मुंडे यांची सरकारवर टीका
मुंबई :- कृषी विकासाच्या दरातील उणे साडेआठ टक्यांची घट, अन्नधान्याच्या आणि उत्पादनाच्या क्षेत्रात झालेली घट, मागासवर्गीयांच्या विकासनिधीतील मोठी कपात, 39 हजार कोटींवर गेलेली राजकोषीय तूट, सव्वाचार लाख कोटींवर गेलेला कर्जाचा बोजा या बाबींचा विचार करता राज्य दिवाळखोरीत गेल्याचं स्पष्ट होत असून उद्याच्या अर्थसंकल्पात त्याचे पडसाद दिसतील, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज सरकारवर केली.
राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज विधीमंडळात सादर करण्यात आला, त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुंडे यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. राज्याच्या आघाडी सरकारनं सत्ता सोडताना साडेबारा टक्के असा घवघवीत कृषीविकास दराचा वारसा या सरकारला दिला होता. परंतु गेल्या चार पैकी तीन वर्षात कृषी विकास दर हा उणे राहिला आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या निधीव्यतिरिक्त सुमारे दिड लाख रुपये कृषी क्षेत्रावर खर्च केल्याचा सरकारचा दावा आहे, इतका निधी खर्च करुनही विकासदर वाढत नसेल तर हा निधी कुणाच्या खिशात गेला, याचं उत्तर सरकारनं दिलं पाहिजे, असंही मुंडे म्हणाले. रब्बी उत्पादनात आणि रब्बीपिकांच्या क्षेत्रात घट झाली असल्यानं सिंचन वाढल्याचा सरकारचा दावा फोल असल्याचेही त्यांनी लक्षात आणून दिलं.
सरकारनं शेतकऱ्यांसह मागासवर्गीय बांधवांवरही अन्याय केल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत आहे. अनुसुचित जाती-जमातींच्या विकासयोजनांचा निधी निम्म्याहून कमी करण्यात आला आहे. अनेक महामंडळांना एक रुपयाचा निधीही दिला नसल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. यासंदर्भात अधिक माहित देताना श्री. मुंडे म्हणाले की, अनुसुचित जाती घटक योजनांच्या निधीत गेली तीन वर्षे सातत्याने ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक कपात करण्यात आली आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये राज्यस्तरीय ४ हजार ५३१ कोटींच्या नियतव्ययापैकी केवळ १ हजार ५९४ कोटी रुपये खर्च झाले. जिल्हास्तरीय योजनांसाठी २ हजार ७०० कोटी नियतव्यय मंजूर होता, त्यापैकी केवळ १ हजार १७९ कोटी रुपये खर्च झाले. संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास मंडळाला २०१६-१७ मध्ये २३१ लाख दिले होते, २०१७-१८ मध्ये अवघे २७ लाख रुपये वितरीत करण्यात आले. ही रक्कम इतकी कमी आहे की मंडळ बंद करण्याचा शासनाचा डाव दिसतो.
मुंडे यांनी सांगितले की, सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाला मंडळाला २०१६-१७ मध्ये १ हजार ३१२ लाख रुपये दिले होते, २०१७-१८ मध्ये ही रक्कम ३४५ लाख इतकी कमी केली. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास मंडळाला मंडळाला २०१६-१७ मध्ये १४२४ लाख दिले होते, २०१७-१८ मध्ये अवघे ८९३ लाख रुपये वितरीत करण्यात आले. वसंतराव नाईक भटक्या जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाला मंडळाला २०१६-१७ मध्ये ३५४ लाख दिले होते, २०१७-१८ मध्ये या महामंडळाला १ रुपयाचाही निधी वितरीत करण्यात आला नाही. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळला २०१६-१७ मध्ये ४८७ लाख रुपये दिले होते, २०१७-१८ मध्ये या महामंडळाला २०७ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला.
अनुसुचित जाती आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमातींसाठीच्या वस्ती व क्षेत्र विकास योजनांच्या निधीत झालेल्या कपातीकडेही श्री. मुंडे यांनी लक्ष वेधले. अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकासासाठी २०१७-१८ मध्ये ७६४ कोटी रुपयांचाही निधी वितरीत केला, परंतु त्यातले निम्मी म्हणजे ३५९ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. तांडा, वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांसाठी ४७ कोटी दिले, परंतु त्यातले केवळ ३ कोटी खर्च झाले. नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०१६-१७ मध्ये ४७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती व त्यापैकी ३४१ कोटी रुपये खर्चही झाले होते, असं असताना २०१७-१८ मध्ये या महामंडळाला निधी उपलब्ध केला नाही. नागरी आदिवासी सुधार वस्तीसाठी ६ कोटी दिले, परतु १ रुपयाही खर्च झाला नाही. राज्याच्या बहुतांश विकास योजनांचा बोजवारा वाजला आहे. गुंतवणुक ठप्प आहे. रोजगारनिर्मिती थांबल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. राज्य दिवाळखोरीच्या गर्तेत बुडाले आहे. याचे गंभीर चित्र उद्याच्या अर्थसंकल्पात उमटलेले दिसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केलय.