मुंबई,दि. १०ः मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंपन्यांकडून १११.८७ कोटींचा दंड वसूल केल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले. काँक्रिटीकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेत कुठलीही अनियमितता झालेली नाही. परंतु, तक्रारी आल्यास पालिका आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याबाबत विधान परिषदेत प्रसाद लाड यांनी प्रश्न विचारला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सचिन अहिर, अनिल परब, शशिकांत शिंदे, प्रविण दटके यांनी मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेतील अनियमितता आणि कामावरून झाल्याचे सांगत सरकारला धारेवर धरले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई शहरात दोन टप्प्यात रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील रस्त्यांचे टेंडर प्रक्रिया झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील रस्त्यांची टेंडर प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. पहिल्या टप्प्यातील २१२ रस्त्यांचे टेंडर हे मे. रोडवेज सोल्युशन इंडिया कंपनीचे दिले होते. ते आता रद्द करून एनसीसी कंपनीला दिले आहेत. यात २०८ रस्ते समाविष्ट केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ६१९८ कोटींची कामे दिली जाणार आहेत. तसेच ज्यांनी दिरंगाई केली, त्यांच्याकडून १११.८७ कोटींचा दंड वसूल केला आहे. एनसीसी प्रा.लि., मेघा इंजिनिअरींग, दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्रा प्रा.लि., इगल इन्फ्रा इंडिया प्रा.लि. यांचा समावेश आहे. यापूर्वी रोडवेज सोल्युशनकडूनही ६४ कोटी रूपयांचा दंड वसूल केल्याचे मंत्री सामंत यांनी म्हटले.
ब्लॅकलिस्ट कंपनीच्या कंत्राटांची माहिती द्या!
रोडवेज सोल्युशन कंपनीचे कंत्राट रद्द करून त्या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले आहे. परंतु, त्यांना पालिका क्षेत्रात पुन्हा काम देण्यात आलेले नाही, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. तसेच इतर कंपन्यांनी कामात दिरंगाई केली म्हणून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली असली तरी त्यांना ब्लॅकलिस्ट केलेले नाही. परंतु, पालिकेत ब्लॅकलिस्ट झालेल्या कंपनीला कंत्राट दिल्याची माहिती सरकारला द्या. ती तपासून कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री सामंत यांनी दिली.