मुंबई : राज्यातील कंत्राटीभरतीविरोधात तीव्र पडसाद उमटून राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन झाल्यानंतर अखेर कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. आम्ही रद्द करत आहोत, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुंबईत पत्रकार परिषद घेत त्यांनी ही घोषणा केली आहे.
फडणवीस म्हणाले की, कंत्राटी भरतीच्या संदर्भात महाराष्ट्रात पहिला निर्णय मार्च २००३ साली झाला होता. तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने शिक्षण विभागात पहिली कंत्राटी भरती केली होती. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना दुसरी भरती झाली. २०१० साली अशोक चव्हाण यांनी पहिला जीआर काढला. त्यात वाहनचालक डेटा एन्ट्री, लिपिक पदे शिपाई, यासारखी पदे भरली गेली. पुन्हा अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना ६ हजार पदांसाठी जीआर काढला होता, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना, १४ जानेवारी २०११ विविध पदांसाठी कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढण्यात आला. त्यानंतर ३१ मे २०११ रोजी चव्हाण यांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सामाजिक न्याय विभागात भरतीचा जीआर काढला होता. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे – २ सप्टेंबर २०२१ रोजी महा टेंडर पोर्टलवर मसुदा प्रसिद्ध झाला, असंही फडणवीस म्हणाले. कंत्राटी भरतीला मान्यता कुणी दिली. उद्धव ठाकरे सरकारने त्यांच्या सहीने, शरद पवारांच्या आशिर्वादाने ही मान्यता देण्यात आली, असा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
कंत्राटी भरतीच्या निर्णयाचं संपूर्ण पाप काँग्रेस, उबाठा, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. आता हे आंदोलन करतात. यांना लाजा का वाटत नाहीत. आपणच करायचं आणि त्यावरच आंदोलन करून या सरकारने केल्याचं भासवायचं? अशी टीका देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
दरम्यान, कंत्राटी भरतीचं हे पाप १०० टक्के त्यांचं आहे. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंशी चर्चा केली. त्या सरकारने केलेले कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याच निर्णय़ आम्ही घेतला आहे. युवकांची दिशाभूल केल्याबद्दल, स्वतःचं पाप दुसऱ्याच्या माथी मारल्याबद्दल त्यांनी माफी मागायला हवी, आम्ही हे सर्व कागदपत्रे जनतेसमोर नेणार आहोत. असंही फडणवीस म्हणाले.