मुंबई : अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ आज आंदोलकांनी थेट मंत्रालयात शिरून मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मंत्रालयातील संरक्षक जाळ्यांवर १५ ते २० आंदोलकांनी उड्या मारल्या.
मागील १०३ दिवसांपासून अमरावतीच्या मोर्शी तहसीलसमोर आंदोलनाला बसलेल्या धरणग्रस्तांनी थेट मंत्रालयात धडक दिली. मंत्रालयातील संरक्षक जाळ्यांवर १५ ते २० आंदोलकांनी उड्या मारल्याने सुरक्षारक्षक पोलिसांची एकच धावपळ उडाली.आम्हाला न्याय द्या, मायबाप सरकार न्याय द्या, अशा घोषणा आंदोलकांनी केल्या. या घटनेने मंत्रालयातील आपापल्या दालनात असलेल्या मंत्र्यांना बाहेर यावं लागलं. मंत्री दादा भुसे यांनी आंदोलकांची समजूत काढली. पण आपल्या मागण्यांवर आंदोलक ठाम होते. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनाची दखल घेतली. काळजी करू नका. सरकार तुमच्या पाठिशी आहे. तुम्हाला न्याय मिळेल, असं आश्वासन त्यांनी आंदोलकांना दिलं. त्यानंतर आंदोलकांनी एक पाऊल मागे घेतले.
या आहेत आंदोलकांच्या मागण्या ..*
शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे. त्याकरीता आरक्षण मर्यादा ५% वरून १५% एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकाला २० ते २५ लक्ष रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदनिर्वाहाकरीता कायम स्वरूपी देण्यात यावी. धरणग्रस्तांच्या या न्यायपूर्वी शिखराच्या लक्षात सर्वांनी सर्व शक्तीनिशी सहभागी व्हावे हि आग्रहाची विनंती करण्यात आली आहे.
**