मुंबई : नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावरून चांगलाच वाद रंगला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना संसदेच्या उद्घाटन सोहळ्याला निमंत्रण नसल्याने विरोधी पक्ष मोदी सरकार विरोधात एकवटला असून, या सोहळयावर बहिष्कार टाकला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही मोदी सरकारवर नाराजी व्यक्त करीत विरोधी पक्षांच्या भूमिकेला पाठींबा दर्शविला आहे. संसद भवनाची इमारत बांधताना कोणालाही विश्वासात घेतले नाही असा आरोप पवार यांनी मोदी सरकारवर केला.
येत्या २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे मात्र उद्घाटन सोहळयापूर्वीच नवा वाद निर्माण झाला आहे या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना आमंत्रण न दिल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करत २० पक्षांनी या सोहळयावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यावर प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, मी अनेक वर्षापासून संसदेचा सदस्य आहे. संसदेची नवी इमारत बांधली जाणार हे आम्ही वर्तमानपत्रात वाचलं. असा महत्वाचा निर्णय घेताना संसदेच्या सदस्यांना विश्वासात घेण्याची गरज होती. भूमिपूजन करतानाही कोणाला विश्वासात घेतलं नाही. आता इमारत तयार झाली आहे. संसदेची सुरूवात राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीने होते. पण, राष्ट्रपतींनी संसदेचं उद्घाटन करावं, हे सुद्धा मान्य करण्यात आलं नाही. त्यामुळे कोणाला विश्वासात न घेताच सर्व निर्णय घ्यायचे असतील, तर विरोधी पक्षातील काही ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनी आपण संसदेच्या उद्घाटनाला जाऊ नये अशी भूमिका मांडली. त्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे, असं शरद पवारांनी सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आला आहे. त्यानंतर आता आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रक्रियेला वेग आला आहे.शिवसेनेची घटना दोन्ही गटांकडून मागवण्याऐवजी थेट निवडणूक आयुक्तांकडून मागवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे लवकरच राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. यावरही शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. ‘याचा अर्थ निर्णय प्रक्रिया सुरू केली आहे. काय निर्णय येतो ते पाहुयात, असे शरद पवार म्हणाले.