मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावाः सचिन सावंत ; अजोय मेहता, दत्ता पडसलगीकरांसह इतर अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाईची काँग्रेसची मागणी

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावाः सचिन सावंत
अजोय मेहता, दत्ता पडसलगीकर यांच्यासहित इतर अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाईची काँग्रेसची मागणी

ध्वनिचित्रफित शाासनाने नव्हे तर रिव्हर मार्च संस्थेने तयार केलीय : मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा 

मुंबई : मुंबईतील नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्याकरिता जनजागृती करण्याचा दिखावा करून काढलेल्या ध्वनीचित्रफीती मध्ये भाग घेतल्याने मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता व मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर व इतर अधिका-यांकडून भारतीय तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई केली पाहिजे तसेच या सर्व अधिका-यांची कारकीर्द धोक्यात आणल्याबद्दल नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली आहे. मात्र ही ध्वनिचित्रफीत शासनाने तयार केलेली नसून, ती रिव्हर मार्च या सामाजिक संस्थेतर्फे तयार करण्यात आली आहे. नदी शुद्धीकरण आणि पर्यावरण संवर्धन ही आजच्या काळाची गरज असल्यानेच मुख्यमंत्री आणि अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विनंतीला होकार दिला असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा करण्यात आलाय.

मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सावंत म्हणाले की, अजोय मेहता आणि दत्ता पडसलगीकर हे अनुक्रमे भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेचे अधिकारी असल्याने अखिल भारतीय नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1968 च्या कलम 13(1) (फ) सहित अनेक नियमांचे गंभीर उल्लंघन यातून झालेले आहे. सदर कलमान्वये शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता कोणत्याही प्रायोजित माध्यमे, सरकारतर्फे जाहीर केलेला परंतु बाह्य एजन्सीने बनवलेला किंवा खासगी संस्थेने बनवलेल्या रेडिओ, टेलीव्हिजन वा अन्य माध्यमांतील ध्वनीचित्रफितीत त्यांना सहभागी होता येणार नाही. याचबरोबर  मुख्यमंत्री कार्यालयातून हे सर्व अधिकारी स्वेच्छेने सहभागी झाले हे आलेले स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे. पोलीस अधिकारी गणवेशात पोलीस आयुक्तांसमोर एका खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमात स्वेच्छेने सहभागी झाले असे म्हणणे आश्चर्यकारक ठरेल. या अधिका-यांना पोलीस आयुक्त की आणखी कोणी आदेश दिले? व कोणत्या नियमान्वये दिले हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांच्या उपस्थितीने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 यातल्या बहुसंख्य कलमांचे उल्लंघन झालेले आहे त्यामुळे या सर्व अधिका-यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे सावंत यांचे म्हणणे आहे.

रिव्हर मार्च या संस्थेने ही ध्वनीचित्रफीत तयार केली असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. सदर संस्थेचे प्रतिनिधी विक्रम चोगले हे भाजपचे कार्यकर्ते असून त्यांनी भाजपच्या तिकीटावर मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढवली आहे. एका खासगी कंपनीने प्रस्तुत केलेल्या भाजप नेत्याशी संबंधीत संस्थेतर्फे तयार केलेल्या ध्वनीचित्रफितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील शासनाचा सहभाग चिंताजनक असून सरकारी अधिका-यांकरिता भारतीय आणि राज्य सेवा वर्तणूक नियमांअन्वये अधिक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. रिव्हर मार्च ही संस्था नोंदणीकृत आहे का? याचे उत्तर ही मिळणे आवश्यक आहे या संस्थेच्या नावावर ऑनलाईन तिकीट विक्री सुरु असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर होते आहे. या ध्वनीचित्रफितीच्या अर्थकारणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आलीय. सदर ध्वनीचित्रफितीचे चित्रीकरण हे वर्षा या शासकीय निवासस्थानाबरोबरच संजय गांधी नॅशनल पार्क कोअर एरियात करण्यात आलेले आहे. याला कोणी व कशी परवानगी दिली? यापूर्वी इतर संस्थांना अशी परवानगी दिली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. तसेच या संपूर्ण ध्वनीचित्रफितीच्या अर्थकारणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. स्वतःच्या कुटुंबियांच्या हिताकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सत्तेचा दुरुपयोग झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असेही सावंत म्हणाले.

ध्वनिचित्रफित शाासनाने नव्हे तर रिव्हर मार्च संस्थेने तयार केलीय 

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा 

ही ध्वनिचित्रफीत शासनाने तयार केलेली नसून, ती रिव्हर मार्च या सामाजिक संस्थेतर्फे तयार करण्यात आली आहे. नदी शुद्धीकरण आणि पर्यावरण संवर्धन ही आजच्या काळाची गरज असल्यानेच मुख्यमंत्री आणि अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विनंतीला होकार दिला. या पत्रपरिषदेतून मुख्यत: अधिकाऱ्यांचा सहभाग, रिव्हर मार्च संस्थेबाबतचा तपशील, राष्ट्रीय उद्यानातील चित्रीकरणाची परवानगी आणि 4 मार्चच्या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री असे चार प्रश्न काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे उपस्थित केले होते त्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयातून मुद्देनिहाय स्पष्टीकरण  करण्यात आले.

केवळ नदी संवर्धनाच्याच नव्हे तर स्वच्छता, हगणदारीमुक्ती अशा अनेक व्हीडिओंमध्ये या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही सहभाग घेतला आहे. अमिताभ बच्चन, अक्षयकुमार, सलमान खान इत्यादी अभिनेत्यांसोबतही त्यांनी जनतेला विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी आवाहन केले आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी जी आदर्श आचारसंहिता आहे, त्यात कलम सहामध्ये प्रेस किंवा पब्लिक मीडियामध्ये येण्यासंबंधीची जी संहिता दिली आहे, त्यात लोकोपयोगी कार्यासाठी पुस्तक लिहिणे, सहभाग घेणे इत्यादीसाठी जर तो उपक्रम व्यावसायिक नसेल तर पूर्वपरवानगीची गरज नाही. त्या शहराचे नागरिक म्हणून सुद्धा त्यांना अधिकार आहेतच. रिव्हर मार्च ही कोणतीही नोंदणीकृत संस्था नाही, ते एक अभियान आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मॉर्निंग वॉकसाठी जाणाऱ्यांनी एकत्र येऊन उभे केलेले हे अभियान आहे. महात्मा गांधी यांनी जसे दांडी मार्चचे आयोजन केले होते, त्यातूनच ‘रिव्हर मार्च’ असे नामकरण या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले. उपवास, सत्याग्रह असे संपूर्णपणे गांधी विचारधारेवर आधारित पद्धतीनेच आंदोलन करण्याची त्यांची परंपरा आहे.

1 मे 2011 ते 2 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत सुमारे 80 हजार किलो प्लास्टिक कचरा काढून त्यांनी पहिला मोठा उपक्रम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात आयोजित केला होता. त्यासाठी त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने प्रमाणपत्रही प्रदान केले होते. त्यानंतर किरायाने सायकलचा उपक्रम राबवून पर्यावरण रक्षणाचे नवे अभियान त्यांनी 2 ऑक्टोबरपासून प्रारंभ केले. तसेच 2014 पासून त्यांनी नदी स्वच्छता अभियान हाती घेतले आणि त्यावेळी पहिली चित्रफीत तयार केली होती. 2016 मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी ट्विट करून या अभियानाला पाठिंबा दिला. 1 ऑगस्ट 2016 रोजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी पहिली बैठक घेतली. त्याला महापौरसुद्धा उपस्थित होत्या. आंतरराष्ट्रीय खात्याचे जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह, अण्णा हजारे आणि पोपटराव पवार यांनीही वेळोवेळी या अभियानाला भेट देऊन पाठिंबा दिला. त्यानंतर हा पाठपुरावा केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यापर्यंत झाला. केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी 18 सप्टेंबर 2017 ला एक पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले आणि त्यात या उपक्रमाला मदत करण्याचे आवाहन केले.

दि. 4 मार्च 2018 रोजी दहिसर नदी परिक्रमा आणि जनजागृती असा एक कार्यक्रम रिव्हर मार्चने आयोजित केला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात असा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री कधीही होत नाही. रिव्हर मार्चचे अधिकृत संकेतस्थळ ‘रिव्हरमार्च डॉट ओआरजी’ असे आहे. त्या संकेतस्थळावर सुद्धा तिकिट विक्रीची कोणतीही लिंक नाही. ज्या टाऊनस्क्रीप्टची लिंक सचिन सावंत यांनी दिली, ती क्राऊड सोर्सिंग वेबसाईट असून, त्याचा रिव्हर मार्चशी संबंध नाही. रिव्हर मार्चचे बँकेत कुठलेही खाते नसल्याने तसेही तिकिट विक्रीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, या संकेतस्थळाविरोधात रिव्हर मार्चच्या वतीने पोलिसात तक्रार देण्यात येत आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात चित्रीकरण करण्यापूर्वी रितसर परवानगी घेण्यात आली होती. उद्यानाचे वनक्षेत्रपाल यांनी ही परवानगी दिली आणि त्यासाठी 14 हजार 645 रूपये शुल्कही भरण्यात आले. (पावती क्रमांक : 0434193/दि. 5 फेब्रुवारी 2018) असा खुल्याशात म्हटले आहे.