मुंबई, दि. २२ः एकीकडे राज्यात बेरोजगारी वाढली आहे. दुसरीकडे लाखों पदे रिक्त असून, भरती प्रक्रिया रखडली आहे. त्यातच राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी खासगी विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) घेण्याचा धडाका लावला असतानाच, खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही ओएसडी च्या प्रेमात अडकल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे ९ पैकी ६ खासगी उमेदवार आहेत. तर ३ शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा कोणताही थांगपत्ता नाही. त्यामुळे इतके खासगी osd ची खरच गरज आहे का ? असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत असलेल्या ओएसडीची यांची विविध माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या कक्ष अधिकारी कल्याणी धारप यांनी गलगली यांना मुख्यमंत्री सचिवालय विभागातील सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या ओएसडींची यादी दिली. यात ९ पैकी ६ उमेदवार बाहेरील आहेत. तर ३ शासकीय अधिकारी असल्याचे नमूद केले आहे.
एकीकडे राज्यात बेरोजगारी वाढली आहे. दुसरीकडे लाखों पदे रिक्त आहेत. सरकारने बाहेरील उमेदवारांची तात्पुरती नेमणूक करण्याऐवजी कायमस्वरूपी भरती करणे आवश्यक आहे. सर्व ओएसडीच्या कामांचे मूल्यांकन माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी गलगली यांनी केली.
हे आहेत खासगी ओएसडी
मंगेश चिवटे, विनायक पात्रुडकर, आनंद माडिया, आशिष कुलकर्णी, अमित हुक्केरीकर आणि मारुती साळुंखे हे खासगी तर डॉ. राजेश कवळे, डॉ. राहुल गेठे आणि डॉ बाळसिंग राजपूत हे शासकीय अधिकारी आहेत.
शैक्षणिक अर्हतेचा थांगपत्ता नाही
मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा कोणताही थांगपत्ता नाही. ही माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयातून प्राप्त करून घेण्याचा सल्ला गलगली यांना देण्यात आला. तसेच कामांचे मूल्यांकन देखील मुख्यमंत्री सचिवालयातून घेण्याची सूचना केली. मासिक उत्पन्नाबाबतचा अर्ज कार्यासन २१ कडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे गलगली यांना सांगण्यात आले.